गड़चिरोली: आजादी के 7 दशक बाद भी बांडिया नदी पर पुल का इंतजार, एटापल्ली के 10 गांवों का विकास ठप
Bandia River Bridge News: गड़चिरोली के एटापल्ली क्षेत्र के 10 गांव आज भी बांडिया नदी पर पुलिया के अभाव में कटे हैं। बरसात में संपर्क टूटता है, व्यापार प्रभावित, ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग की।
- Written By: रूपम सिंह
बांडिया नदी पुल (सौजन्य-नवभारत)
Gadchiroli Remote Villages News: भले ही सरकार देश के आखिरी छोर पर बसे लोगों का विकास करने का ढिंढोरा पीट रही हो, परंतु हकीकत कुछ ओर ही बयां कर रही है। गड़चिरोली जिले के दुर्गम और अतिदुर्गम क्षेत्र में अब तक विकास की गंगा ही नहीं पहुंची है।
एटापल्ली तहसील के करीब 10 गांवों की ओर जाने वाले मार्ग स्थित बांडिया नदी पर आजादी के बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं किए जाने से इन गांवों के नागरिक आज भी बदहाली की जिदंगी जीते दिखाई दे रहे है।
इस ओर जनप्रतिनिधि और प्रशासन की अनदेखी होने के कारण इन गांवों के नागरिक आज भी विकास की आस लगाए बैठे हुए है। जिससे प्रशासन और सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर तत्काल पुलिया निर्माण कर लोगों को राहत देने की मांग क्षेत्र के नागरिकों ने की है।
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विकास से कोसों दूर हैं ग्रामीण
गड़चिरोली के एटापल्ली तहसील के कुदरी, मोहुर्ली, हेटलकसा, वेलमगल, पिपरी, बुर्गी, जिजावंड़ी, इरफनार समेत अन्य दो गांवों में विकास की गंगा नहीं पहुंची है। इन गांवों में जाने के लिए बांडिया नदी पार करनी पड़ती है। लेकिन इस नदी पर आजादी के बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है।
जिसके कारण प्रति वर्ष बरसात में संबंधित गांवों का एटापल्ली तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। पिछले सात दशकों से इस के नागरिकों द्वारा बांडिया नदी पर पुलिया का निर्माण करने की मांग की जा रही है। वहीं संबंधित गांवों में अब तक आवश्यकता अनुसार विकास की गंगा नहीं पहुंच पायी है। जिससे संबंधित गांवों के नागरिक विकास के लिए तरसते दिखाई दे रहे है।
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पुलिया से बढ़ेगा 2 राज्यों का व्यापार
- ग्रामीणों ने बताया कि एटापल्ली तहसील से छत्तीसगढ़ राज्य सटा होने के कारण तहसील के दुर्गम क्षेत्र के लोग अधिकत्तर लेनदेन का व्यापार छग के लोगों से करते है।
- बांडिया नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण दोनों राज्य के लोगों को व्यापार करने में अनेक कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- यदि बांडिया नदी पर पुलिया का निर्माण होगा तो, दोनों राज्यों के नागरिकों को सुविधा होगी और व्यापार बढ़ाने में मदद होगी।
