गड़चिरोली हवाई अड्डे के लिए 104 करोड़ रुपये मंजूर; 311 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को राज्य सरकार की हरी झंडी
Gadchiroli Airport: गड़चिरोली में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार ने 104.48 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। 311.81 हेक्टेयर भूमि के लिए जिला कलेक्टर को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
गड़चिरोली हवाई अड्डे (सोर्स: सोशल मीडिया)
Gadchiroli Airport Land Acquisition: मुख्यमंत्री तथा गड़चिरोली जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों और दूरदृष्टि से गड़चिरोली में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित हवाई अड्डे के विकास हेतु शिरापुर चक, गुरवला, हिरापुर तथा राखी गांवों की सरकारी, निजी तथा वन विभाग के अधीन कुल 311.81 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 104 करोड़ 48 लाख 64 हजार 239 रुपये की राशि को राज्य सरकार ने प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी ने प्रस्तावित गड़चिरोली हवाई अड्डे के लिए उपरोक्त गांवों की भूमि के अधिग्रहण हेतु यह प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस समिति की 8 मई 2026 को हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासन निर्णय जारी किया है।
कलेक्टर को दी जिम्मेदारी
इस शासन निर्णय के अनुसार 245.75 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 76 करोड़ 99 लाख 74 हजार 799 रुपये तथा 34.68 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के लिए 10 करोड़ 7 लाख 45 हजार 400 रुपये, इस प्रकार कुल 87 करोड़ 7 लाख 20 हजार 199 रुपये की अनुमानित लागत को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
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शेष राशि में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार उपविभागीय अधिकारी के 3 प्रतिशत स्थापना व्यय तथा 3 प्रतिशत सुविधाएं, महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी का 4 प्रतिशत स्थापना व्यय तथा परियोजना लागत में अनुमानित 10 प्रतिशत वृद्धि शामिल है।
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इस निर्णय के अनुसार गड़चिरोली जिला कलेक्टर को 31.38 हेक्टेयर भूमि बिना किसी मुआवजे के महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी को 311.81 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण संस्था तथा क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, और गड़चिरोली के जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकृत किया गया है।
