ड्रोन सर्वे से जमीन विवाद सुलझाने की तैयारी, भामरागड़ के गांवों को मिलेगा संपत्ति कार्ड

Bhamragad Drone Survey: महाराष्ट्र के भामरागड तहसील में स्वामित्व योजना के तहत 10 गांवों में ड्रोन सर्वे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिससे संपत्ति के कानूनी मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

Gadchiroli Land Records Survey: भामरागड़ तहसील में स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण के कार्य को गति दी गई है। 3 अप्रैल को भामरागड तहसील के कथलासूर, भटपर, हितलवारा, जुव्वी, दर्भा, मलेंगा, मर्दहूर, विसामुंडी, टेकला व गुंडुरवाही इन 10 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण करने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। भामरागड तहसील में नक्सल प्रभाव कम होने से निर्माण हुए अनुकूल वातावरण का लाभ लेते हुए जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने विशेष प्रयास किया था। उनके व जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख विजय भालेराव के मार्गदर्शन में प्रलंबित होनेवाले गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण के कार्य भामरागड भूमी अभिलेख विभाग ने पुलिस विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए।

स्वामित्व योजना के कारण ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनके जमिन के सीमा का अचूक निर्धारण हो रहा है, वहीं मालिकाना हक्क की अधिकृत सनद मिल रही है। खासकर नक्सल प्रभावित भामरागड तहसील के कुछ गांव प्रलंबित थे। लेकिन वर्तमान में वहां का सर्वेक्षण पूर्ण होने से इन गांवों के नागरिकों को शीघ्र ही मालिकाना हक्क की सदन मिलने का मार्ग खुल गया है। स्वामित्व योजना के कारण संपत्ति का कानूनी मालिकाना अधिकार मिलता है।

कर्ज प्राप्ति की प्रक्रिया सुलभ

वहीं कर्ज प्राप्ति की प्रक्रिया सुलभ होती है। ड्रोन तकनिकी सहायता से गांवठाण के आवक की अचूक गिनती, नक्शे व संपत्ति पत्रक तैयार किए गए हैं। इससे भविष्य के विवाद टालने में व्यापक मदद होने वाली है। स्वामित्व योजना अंतर्गत किए जानेवाले इस उपक्रम के चलते जमीन संबंधित विवाद का तत्काल निराकरण होने में मदद होने वाली है। संपत्ति का विभाजन अधिक सुलभ होनेवाला है। अत्याधुनिक ड्रोन तकनिक की सहायता से अचूक सर्वेक्षण पूर्ण कर स्वामित्व योजना पर प्रभावी अमल किया जा रहा है।

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बिनागुंडा समेत 3 गांवों का होगा सर्वेक्षण

इस दौरान भामरागड तहसील के बिनागुंडा, दामनमकों व कुव्वाकोडी इन गांवों में पुलिस सुरक्षा अनुमति प्राप्त होने के बाद ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाने वाली है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। ऐसी जानकारी भूमि अभिलेख के उप अधीक्षक विठ्ठल जाधव ने दी।