वार्षिक निधि पर बैठक में मौजूद अजित पवार (सौजन्य-नवभारत)
धुले: अजित पवार जिला वार्षिक योजना 2025-26 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।बैठक में धुले जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग रखी गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि धुले जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
पहले चरण में जिला स्तरीय कार्यालयों और दूसरे चरण में तालुका स्तर के कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला वार्षिक योजना के तहत 2024-25 में 187.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनका शीघ्र उपयोग किया जाए।
बैठक के दौरान धुले जिले के पालकमंत्री जयकुमार रावल ने जिले के लिए अधिक निधि की आवश्यकता बताते हुए 148 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि जिले में नई ग्राम पंचायत इमारतों, श्मशान भूमि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जल आपूर्ति परियोजनाओं, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है।
मुंबई में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने की। बैठक में मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री आशिष जयस्वाल, वित्त व नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, विकासचंद्र रस्तोगी- कृषि (विस्तार) विभाग के प्रधान सचिव एवं धुले जिले के पालक सचिव मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक अनुपभैय्या अग्रवाल, डॉ. प्रविण गेडाम-नासिक विभागीय आयुक्त, जितेंद्र पापडकर-जिलाधिकारी, विशाल नरवाडे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीकांत धिवरे-जिला पुलिस अधीक्षक, अमिता दगडे पाटील-धुले महानगरपालिका आयुक्त, नितीनकुमार सिंग उपवन संरक्षक, चंद्रकांत पवार जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान धुले के पालकमंत्री जयकुमार रावल ने जिले के लिए विशेष विकास निधि की मांग की। उन्होंने कहा कि धुले के चार तालुकों में से दो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है।
उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से अनुरोध किया कि जिले में नए विकास कार्यों के लिए अधिक निधि प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए कि 100 दिन की कार्ययोजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों की सफाई सुनिश्चित की जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाए और अनुपयोगी पड़ी जमीनों पर सौर पार्क विकसित किए जाएं।
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बैठक में अजित पवार ने बताया कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1% निधि आरक्षित करेगी। इसके अलावा 3% निधि नवाचार योजनाओं के लिए, 1% निधि सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए, 0.5% निधि डेटा एंट्री प्रणाली के लिए आरक्षित करेगी।
धुले के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जिला वार्षिक योजना समिति में स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 278 करोड़ रुपये की अधिकतम निधि तय की है, लेकिन विकास कार्यों के लिए 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में हुए खर्च और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।
