महाराष्ट्र में किफायती दाम पर मिलेंगे घर, सीएम फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में आवास नीति पर योजना पेश करने के दिए निर्देश
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आवास नीति के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' की अवधारणा को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिक, कामकाजी महिलाएं, छात्र और श्रमिक शामिल होंगे।
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ‘राज्य आवास नीति- 2025’ पर एक प्रस्तुति बैठक सोमवार को आयोजित की गई। मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस के समक्ष आवास नीति के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आवास नीति के माध्यम से ‘सभी के लिए आवास’ की अवधारणा को लागू करने का प्रयास कर रही है। यह नीति व्यापक होगी और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिक, कामकाजी महिलाएं, छात्र और औद्योगिक श्रमिक शामिल होंगे।
सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में बढ़ते शहरीकरण और आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए इस नीति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तावित आवास नीति की एक व्यापक योजना मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
‘गृहनिर्माण धोरणाचा सर्वंकष आराखडा मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा’मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘राज्य गृहनिर्माण धोरण – 2025’ संदर्भात सादरीकरण बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमक्ष गृहनिर्माण धोरणासंदर्भात…
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्य के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रधान सचिव उपस्थित थे।
विले पार्ले में एसआरए में लंबित मुद्दों का समाधान करें
इसी तरह मंत्रालय में आयोजित बैठक में गृह निर्माण राज्य मंत्री पंकज भोयर ने निर्देश दिया कि विले पार्ले निर्वाचन क्षेत्र में झोपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना में लंबित मुद्दों का संबंधित एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। मंत्रालय में आयोजित बैठक में विधायक पराग अलावणी, सचिव संदीप देशमुख, मुख्य अभियंता रमा मितकर, उप सचिव तरंगे, अवर सचिव दुर्गा प्रसाद मैलावरम और अन्य उपस्थित थे।
मंत्री डॉ. भोयर ने कहा कि उठाए गए मुद्दों के संबंध में विभाग नियमानुसार उचित कार्रवाई करें। साथ ही प्लॉट क्रमांक 187, नगर योजना, विले पार्ले (पूर्व) की योजना में न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए।
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