चांदवड़ के निवासियों के लिए बड़ी राहत! राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला-स्थापित होगा वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय

Chandwad Civil Court: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने चांदवड़ में वरिष्ठ दीवानी न्यायालय को मंजूरी दी। इससे स्थानीय नागरिकों को दीवानी मामलों के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा।

Senior Civil Court Chandwad: नासिक जिले के चांदवड़ तहसील के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने न्याय व्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चांदवड़ में वरिष्ठ स्तर के दीवानी न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। न्यायालय के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा उस पर होने वाले व्यय की व्यवस्था को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अब तक चांदवड़ और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। जिले में स्थित दीवानी न्यायालय नासिक जिले में इससे पहले नासिक, मालेगांव, निफाड़, इगतपुरी में वरिष्ठ स्तर के दीवानी न्यायालय कार्यरत हैं। चांदवड़ में नए वरिष्ठ स्तर के दीवानी न्यायालय की स्थापना के मंत्रिमंडलीय निर्णय के बाद नासिक जिले में ऐसे न्यायालयों की संख्या बढ़ी है।

लोगों का समय के साथ बचेगा यात्रा खर्च

वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय शुरू होने के बाद संपत्ति विवाद, भूमि संबंधी प्रकरण, अनुबंध, उत्तराधिकार, दीवानी दावे तथा अन्य नागरिक मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। इससे लोगों का समय और यात्रा खर्च बचेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी भी कम होगी।

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राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर न्यायालयों के विस्तार और नई अदालतों की स्थापना कर रही है। चांदवड़ में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय स्थापित करने का निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

न्यायालयों पर बढते मामलों का दबाव होगा कम

न्यायालय के लिए आवश्यक न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों, लिपिकीय स्टाफ तथा अन्य प्रशासनिक पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों पर होने वाले व्यय को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पदों के सूजन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद न्यायालय के शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।

इस निर्णय से चांदवड़ सहित आसपास के क्षेत्र के नागरिकों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों तथा उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध होने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनेगी। साथ ही न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का दबाव कम करने और न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने में भी इस निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।