चंद्रपुर. जिवती तहसील के किसानों को भूमि पट्टे और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. अब तक महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने इस आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया है. इसलिए भारत राष्ट्र समिति ने आज महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन के विरोध में तहसील कार्यालय जिवती पर जूते-चप्पल दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया.
महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर चंद्रपुर जिले में जिवती तहसील का गठन 21 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी यह तहसील विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सका है. कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कोई मुख्य सड़कें नहीं हैं, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, पीने के पानी के लिए यहां दर-दर भटकना पडता है, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है. यहां के लोगों की मुख्य मांग कृषि भूमि का पट्टा देना है. तहसील में भूमि अब फेरफार शुरू नहीं हुआ है.
व्यायाम शाला, वाचनालय, वन विभाग के ना हरकत प्रमाणपत्र की शर्त रद्द करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोलें आदि मांगों को लेकर भारत राष्ट्र समिति द्वारा 19 फरवरी से जिवती तहसील कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू है. आंदोलन के चार दिन बितने के बावजूद शासन व प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने पर शु्क्रवार को बीआरएस आंदोलनकर्ताओं ने सरकार को चप्पल-जूते दिखाकर निषेध किया. आंदोलन का संज्ञान लेकर जिवती तहसीलवासियों को न्याय देने की मांग बीआरएस नेता भूषण फुसे ने की.
