गोंदिया में धान खरीदी केंद्र अब तक बंद, कम दाम पर निजी व्यापारियों को धान बेचने मजबूर किसान

Kharif Paddy Procurement 2026: गोंदिया में खरीफ सीजन की शासकीय धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं। सातबारा उतारा और लॉट प्रक्रिया में देरी के कारण कई खरीदी केंद्र बंद हैं।
gondia paddy procurement centres delay farmers problems
गोंदिया धान खरीदी केंद्र(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • गोंदिया तहसील के कई शासकीय धान खरीदी केंद्र नवंबर का आधा महीना बीतने के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं।

  • ई-पीक सर्वे में तकनीकी दिक्कतों और सातबारा उतारा प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया से किसान परेशान हैं।

  • लॉट प्रक्रिया की अनुमति नहीं मिलने के कारण कई खरीदी केंद्रों की शुरुआत अटकी हुई है।

Gondia Paddy Procurement Centres: खरीफ सीजन की धान खरीदी को लेकर किसानों के सामने नियमों का जाल खड़ा हो गया है। दीपावली बीतने और नवंबर माह का आधा समय गुजर जाने के बावजूद तहसील के अनेक शासकीय धान खरीदी केंद्र अब तक शुरू नहीं हुए हैं।

दूसरी ओर ई-पीक सर्वे में आ रही तकनीकी दिक्कतों और सातबारा उतारा प्राप्त करने के लिए पटवारी कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। शासकीय खरीदी केंद्रों पर ताले लटके होने से किसान मजबूरी में निजी व्यापारियों को समर्थन मूल्य से कम दर पर धान बेच रहे हैं

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पंजीयन प्रक्रिया शुरू

खरीफ सीजन की धान खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ खरीदी केंद्रों को जिला मार्केटिंग अधिकारी कार्यालय से लॉट प्रक्रिया की अनुमति अब तक नहीं मिली है। इसके चलते खरीदी केंद्र कब शुरू होंगे, इसे लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दीपावली से पहले शासकीय धान खरीदी शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन त्योहार समाप्त होने के बाद भी अनेक केंद्र बंद पड़े हैं।

समर्थन मूल्य घोषित

खेती-किसानी के काम और घरेलू जरूरतों के लिए किसानों को पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में शासकीय खरीदी शुरू नहीं होने के कारण किसान निजी व्यापारियों, धान मिल मालिकों और बिचौलियों को कम दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। इससे किसानों को प्रति क्विंटल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शासन की ओर से समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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पटवारी कार्यालयों के चक्कर

इस वर्ष धान बिक्री के लिए ई-पीक सर्वे में धान की फसल का पंजीयन और सातबारा उतारा अनिवार्य किया गया है। पहले ऑनलाइन सातबारा की जानकारी पर्याप्त मानी जाती थी, लेकिन अब किसानों को सातबारा उतारा प्राप्त करने के लिए पटवारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ किसानों की शिकायत है कि गट क्रमांक में अंतर और तकनीकी त्रुटियों के कारण ई-पीक सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

जल्द खरीदी शुरू करने की मांग

शासकीय धान खरीदी में हो रही देरी और दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने ई-पीक सर्वे की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने, सातबारा उतारा प्राप्त करने की व्यवस्था सरल बनाने तथा लॉट प्रक्रिया की बाधाएं दूर कर सभी शासकीय धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू करने की मांग की है। मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।