Follow Us
पट्टे वितरण का मार्ग प्रशस्त (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Chadrapur News: राज्य सरकार ने इसे सेवा पखवाड़े से जोड़कर नागरिकों को राहत प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण पहल की। राज्य सरकार ने सरकारी पट्टे वितरण संबंधी सभी समस्याओं को दूर करते हुए एक नया सरकारी निर्णय भी लिया। इसके अनुसार, सरकारी भूमि पर रहने वालों को स्थायी पट्टे देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इतना ही नहीं, राज्य सरकार जल्द ही झुडुपी जंगल भूमि पर रहने वालों को भी पट्टे देने का निर्णय लेगी, ऐसा राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आश्वासन दिया।वे ब्रह्मपुरी में सरकारी पट्टे, विभिन्न योजना प्रमाण-पत्र और कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।
राजस्व मंत्री बावनकुले ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं के लगभग 2500 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों में संपर्क सड़कों को साफ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री बलीराजा संपर्क सड़क योजना’ ला रही है।राज्य सरकार ने सरकारी पट्टे वितरण संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर दिया है। इसके अनुसार, सभी पट्टाधारकों को पट्टे दिए जाएंगे और कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा।
नागरिकों को अब भूमि अभिलेख विभाग के अधिकार पत्र के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह राशि ज़िला योजना समिति के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिन लाभार्थियों को आज अधिकार पत्र प्रदान किया गया, उनकी 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान सरकार करेगी। पूर्वी विदर्भ में 86 हज़ार हेक्टेयर भूमि झाड़ीदार वनों से आच्छादित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस संबंध में निर्णय दिया है और झाड़ीदार वन भूमि पर रहने वाले 2 लाख नागरिकों को पट्टे आवंटित करने का निर्णय लिया जाएगा। ये पट्टे अगले छह महीनों में वितरित किए जाएंगे। लाडली बहन योजना के तहत राज्य की 2.5 करोड़ बहनों को पांच वर्षों तक लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही, राज्य के 45 लाख किसानों को अगले पांच वर्षों तक बिजली बिल नहीं देना होगा।
मंत्री बावनकुले ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पात्र और ज़रूरतमंद किसानों को ऋण माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह ऋण माफी 30 जून, 2026 तक की जाएगी। 15 अक्टूबर, 2024 से पहले के सभी अनधिकृत लेआउट प्लॉट/मकानों को वैध करने का निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। इससे एक करोड़ नागरिकों को लाभ होगा। सरकार इसके लिए एक कानून भी ला रही है। अवैध रेत परिवहन, भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रेत घाटों की नीलामी के बाद, 10 प्रतिशत रेत स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित रहेगी।
इस अवसर पर हितग्राहियों को विविध योजनाओं के पट्टे एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 211 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए, लक्ष्मी मुक्ति योजना अंतर्गत 26 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित किए गए, कृषि यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत 6 हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबियां दी गईं, नगर परिषद में 46 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए तथा भू-अभिलेख विभाग अंतर्गत 41 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
यह भी पढ़ें – ठाकरे से है शिवसेना की पहचान, मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिखाया आईना, बोले- इसलिए मिलाया BJP से हाथ
राज्य सरकार ने भारी बारिश से क्षतिग्रस्त कृषि उत्पादों का पंचनामा करने के निर्देश दिए हैं और तदनुसार अनुदान दिया जाएगा। नकद बकाया और बोनस तुरंत दिए जाएंगे। संजय गांधी निराधार योजना का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाएगा। जिन मामलों में लाभार्थियों के खाते ऑनलाइन नहीं हैं, वहां तलाठी घर-घर जाकर उनके खातों को ऑनलाइन करेंगे। राजस्व मंत्री बावनकुले ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में कोई भी नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा।
इस अवसर पर विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया, पूर्व विधायक अतुल देशकर, डॉ. उसेंडी, सुधाकर कोहाले, प्रभारी जिलाधिकारी डॉ. नितिन व्यवहारे, अपर जिलाधिकारी संतोष थिटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े, ब्रह्मपुरी की उपविभागीय अधिकारी परवनी पाटिल, तहसीलदार मसाल, प्रताप वाघमारे आदि उपस्थित थे।कार्यक्रम की शुरुआत उपविभागीय अधिकारी परवानी पाटिल ने की और संचालन जगदीश मेहर ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, योजनाओं के लाभार्थी, सरपंच, पुलिस पाटिल और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
