Chandrapur News: आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो वायरल किया था। इस वीडियो के आधार पर मंजूरी ना होने के बावजूद काम का वर्कआर्डर दिए जाने के मामले में जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे पर सोमवार को निलंबन की कार्रवाई की गई।
कार्यालय में निरंतर अनुउपस्थित रहने के कारण सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर शासन को आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा है। जिला परिषद में निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही विवादों में रहे हैं। ढाई महीने पहले, पालकमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में विधायक द्वारा उनकी बर्खास्तगी की मांग के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था।
हालांकि, पेंढे ने मैट में याचिका दायर किए जाने के बाद फैसला उनके पक्ष में हुआ। और वह कुछ दिन पहले ही कार्यकारी अभियंता की कुर्सी पर बैठे थे। इस बीच, वे इसी माह सितंबर में ही सेवानिवृत्त होंगे, और पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है कि उनके खिलाफ उनकी सेवा के अंतिम चरण में कार्रवाई की गई है।
जिला परिषद हलकों में चर्चा है कि अब वह निलंबन अवधि के दौरान ही सेवानिवृत्त होंगे। इसी बीच, एक ठेकेदार से काम के बदले पैसे लेते हुए उनका एक वीडियो आप के कुछ पदाधिकारियों ने वायरल कर दिया। इस वीडियो में दिख रहा है कि कार्यपालक अभियंता पेंढे संबंधित ठेकेदार से पैसे अपनी दराज में रखने को कह रहे हैं और बाकी पैसों के बारे में भी पूछ रहे हैं।
इसके साथ ही, उन्होंने कुछ कार्यों के लिए बिना अनुमति के कार्य आदेश भी दिए हैं और कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के अलावा उन पर अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया और कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया है। अब कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे के खिलाफ सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।
कुछ दिन पहले, कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे से संबंधित एक वायरल वीडियो के कारण सरकार की बदनामी हुई थी। उनसे बिना अनुमति के कुछ कार्य आदेश भी दिए गए हैं और कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण काम में देरी हो रही है। इसके साथ ही, उन पर अन्य आरोप भी लगाए गए हैं और सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई कर सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
- नूतन सावंत, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), ज़िला परिषद, चंद्रपुर
