भंडारा में 3 साल से अधूरी पड़ी 100 मीटर सड़क बनी मुसीबत, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

Bhandara Incomplete Road News: मोहाड़ी तहसील में करड़ी-मुंढरी मार्ग पर पिछले 3 वर्षों से महज 100 मीटर सड़क का टुकड़ा अधूरा पड़ा है, जिससे वाहन चालक और ग्रामीण जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं।

Incomplete Road Negligence In Bhandara: भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के करड़ी से मुंढरी (खुर्द) जिला प्रमुख मार्ग क्रमांक-15 पर मुंढरी खुर्द गांव के पास करीब 100 मीटर सड़क पिछले तीन वर्षों से बदहाल स्थिति में पड़ी है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से ग्रामीणों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

यह मार्ग करड़ी से खड़की, कोका, टेकापार और पलाडी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है। वहीं मुंढरी (बुजुर्ग) के पास राज्य मार्ग क्रमांक-361 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-753 से संपर्क होने के कारण इस सड़क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ गया है। रोहा-मुंढरी के बीच वैनगंगा नदी पर पुल बनने के बाद इस मार्ग का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लगभग तीन वर्ष पहले 3.05 किलोमीटर सड़क मरम्मत का ठेका जारी किया था। इसके तहत करड़ी टी-पॉइंट से गुलघानी तक का पहला चरण तथा मुंढरी खुर्द से मुंढरी (बुजुर्ग) तक का दूसरा चरण पूरा हो चुका है, लेकिन बीच का लगभग 100 मीटर हिस्सा अब तक अधूरा पड़ा है। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार चकोले ने इस हिस्से का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया, जिससे सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।

बारिश में होती परेशानी

• ग्रामीणी का कहना है कि बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते। कई दोपहिया चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके है, छोटे चारपहिया वाहन फंस जाते हैं।
• वाहनों का चेसिस सड़क से टकरा जाता है। कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

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ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट करना संभव नहीं

उपविभागीय अभियंता निनावे ने कहा है कि “संबंधित ठेकेदार को कई बार नोटिस एवं पत्र जारी किए जा चुके है। हर बार ठेकेदार द्वारा जल्द ही कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा संबंधित ठेकेदार को वर्ष 2026 तक कार्य पूर्ण करने के लिए समय-वृद्धि (एक्सटेंशन) प्रदान की गई है। इसी कारण वर्तमान में नियमानुसार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना संभव नहीं है।”