भंडारा में 2.43 लाख लाडली बहनें, 17183 अपात्र तो 22 हजार वैरिफिकेशन से बाहर, बड़ा बवाल

Bhandara News: महाराष्ट्र में शुरू लाडकी बहिन योजना में भंडारा जिले की हजारों महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। कई महिलाओं को वैरिफिकेशन में गड़बड़ी के कारण बाहर किया गया है।

Ladki Bahin Yojana: भंडारा जिले में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए पिछले कुछ महीनों से जिले में विशेष सत्यापन और जांच मोहीम चलाई जा रही है। फिलहाल जिले में 2 लाख 43 हजार 605 लाभार्थी हैं। जिले में शुरुआत में कुल 2 लाख 99 हजार 971 लाडली बहनों के आवेदन मिले थे।

इनमें से अधूरे दस्तावेजों के कारण 17,183 आवेदन अपात्र ठराए गए। इस प्रकार 2 लाख 82 हजार 788 आवेदन पात्र घोषित हुए थे। लेकिन अब तक के सत्यापन में 22 हजार बोगस लाभार्थी सामने आए हैं। अब केवल 2 लाख 43 हजार 605 महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगी। आवेदन करने वाली महिलाओं में से 94 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं सीधे योजना से लाभान्वित हो रही हैं।

22 हजार बोगस लाभार्थी पकड़ाए

राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। पिछले एक महीने की पुनःजांच में 22 हजार बोगस लाभार्थी पकड़े गए हैं। अब नए आवेदन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल बंद कर दिया गया है और जांच प्रक्रिया जारी है।

इससे कई लाडली बहनों की चिंता बढ़ गई है। पिछले दो महीनों में महिला व बाल कल्याण विभाग की टीम ने पुनःजांच में कई सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को लाभार्थी पाया। उनका नाम सूची से हटा दिया गया है।

अब भी महिलाएं रडार पर

ऐसी महिलाएं अपात्र मानी जाएंगी, जिनका पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, परिवार में कोई आयकर रिटर्न दाखिल करता है, महिला सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत है, पेंशनधारक है, अन्य सरकारी योजनाओं से 1,500 रुपये से अधिक अनुदान प्राप्त करती है, परिवार के पास चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) है या स्थायी पते से बाहर स्थानांतरित हो चुकी है। कुछ महिलाओं ने स्वयं अपनी अपात्रता स्वीकार कर योजना से नाम वापस ले लिया है।

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अपात्रों को पहचानना आसान

योजना की पारदर्शी प्रक्रिया से जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल रहा है। तकनीकी साधनों की मदद से पुनःजांच तेज गति से जारी है। इससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो जाएगा।

– अरुण बांदुरकर, प्रभारी जिला महिला व बालविकास अधिकारी