कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते धनगर समाज के लोग (फोटाे नवभारत)
ST reservation for Dhangar community: धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण लागू करने के लिए धनगर (अनुमोदित जनजाति) के आरक्षण पर सरकारी आदेश जारी किया जाए, इस मांग को लेकर जालना में दीपक बोऱ्हाडे 17 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
इस अनशन को हमारा पूर्ण समर्थन है और इस संबंध में धनगर समाज संघर्ष समिति, भंडारा जिला तथा धनगर अधिकारी कर्मचारी संगठन, भंडारा की ओर से जिलाधिकारी भंडारा के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा गया।
धनगर समाज ने मांग की गई है कि, महाराष्ट्र राज्य में Dhangad (धनगड) नाम की कोई भी जनजाति अस्तित्व में नहीं है। जो हैं वे ‘धनगर’ हैं, यह बात मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका क्रमांक 99/2014 व अन्य मामलों में राज्य सरकार ने स्वयं शपथ पत्र देकर स्वीकार की है। महाराष्ट्र में अब तक कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति ‘धनगड’ के रूप में नहीं पाया गया है। जिनकी जाति प्रविष्टि में ‘धनगड’ लिखा है, वे सभी वास्तव में ‘धनगर’ ही हैं।
राज्य के राजस्व व वन विभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को एक सरकारी आदेश जारी कर ‘धनगड’ शब्द के स्थान पर ‘धनगर’ पढ़ा जाए ऐसा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है। इसलिए अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि संख्या 36 में ‘धनगड’ के स्थान पर ‘धनगर’ पढ़ा जाए, ऐसा तात्कालिक सरकारी आदेश जारी किया जाए।
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यदि सरकार धनगर समाज के एसटी आरक्षण के अमल में लाने का आदेश नहीं निकालती और आंदोलन को दबाने के लिए जबरदस्ती का रवैया अपनाती है, तो इससे धनगर समाज में तीव्र रोष उत्पन्न होगा और आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है।
ज्ञापन में कहा गया कि सत्यता, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, संवैधानिक प्रावधानों तथा जालना में चल रहे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन देते समय धनगर समाज संघर्ष समिति, जिला अध्यक्ष राजकुमार मराठे, उपाध्यक्ष प्रकाश हातेल, तुलशीदास खऊल, सुभाष मुकुर्णे, धनगर अधिकारी कर्मचारी संगठना जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ढोले, दादाराव लुचे, किसन थाटकर, रामु लोहारे, एम। एस। अहिर, ऋषिकेश घटारे, अविनाश पडारे, आशिष पडारे, सुरेश घोडे, शामराव लोहारे, गणेश पडोले आदि समाजबंधु उपस्थित थे।
