Bhandara Ration Card: सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में फर्जी, मृत, दोहरे और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर राशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन सुधार अभियान ने भंडारा जिले में तेजी पकड़ ली है।
आधार, ई-केवाईसी, आय, जीएसटी, वाहन स्वामित्व, कंपनियों में निदेशक पद और लाभार्थियों के रिकॉर्ड जैसे 11 विभिन्न मानदंडों पर सभी सात तहसीलों के राशन कार्ड धारकों की जानकारी की जांच की जा रही है। अब तक जिले में कुल 28 हजार 267 मामले इस अभियान के दायरे में आए हैं, जिनमें से 19 हजार 862 मामलों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है।
तहसीलवार आंकड़ों में भंडारा तहसील सबसे आगे है, जहां कुल 7 हजार 678 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तुमसर में 6 हजार 864, पवनी में 4 हजार 686, मोहाडी में 3 हजार 497, साकोली में 2 हजार 610, लाखनी में 1 हजार 890 और लाखांदुर में 1 हजार 42 मामले शामिल हैं। भंडारा तहसील में आधार स्थिति निष्क्रय वाले 1,116, दोहरे लाभार्थी 686, आय से संबंधित 263, बड़े वित्तीय लेन-देन वाले 3,950, जीएसटी से संबंधित 275, आय वर्ग में विसंगति वाले 192, व्यक्तिगत निदेशक 1,121, 100 वर्ष से अधिक आयु के 30, मूक लाभार्थी 29 और वाहन स्वामित्व से संबंधित 12 मामले सामने आए हैं।
आधार और राशन वितरण प्रणाली के डेटा का मिलान कर संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच की जा रही है। निर्धारित आय सीमा पार करने वाले, आयकरदाता, अवैध वाहन धारक, कंपनियों के निदेशक, मृत व्यक्ति, दोहरे पंजीकृत और लंबे समय से अनाज न उठाने वाले लाभार्थी इस जांच के दायरे में हैं। आपूर्ति विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के नाम नियमानुसार सूची से हटाए जाएंगे।
तुमसर तहसील के कुल 6 हजार 864 मामलों में आधार निष्क्रय 749, दोहरे लाभार्थी 677, आय से संबंधित 243, बड़े लेन-देन 4,398, जीएसटी 322, आय वर्ग विसंगति 319, व्यक्तिगत निदेशक 132, 100 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य 3, मूक लाभार्थी 14, वाहन स्वामित्व 4 और डाक से संबंधित 3 मामले दर्ज हैं। पवनी तहसील के 4 हजार 686 मामलों में आधार निर्षक्रय 499, दोहरे लाभार्थी 453, आय से संबंधित 142, बड़े लेन-देन 2,122, जीएसटी 290, आय वर्ग विसंगति 862, व्यक्तिगत निदेशक 281, 100 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य 1, मूक लाभार्थी 24, वाहन स्वामित्व 5 और डाक से संबंधित 7 मामले शामिल हैं।
मोहाडी के 3 हजार 497 मामलों में आधार निर्यक्रय 152, दोहरे लाभार्थी 312, आय से संबंधित 133, बड़े लेन-देन 2,065, जीएसटी 202, आय विसंगति 381 और निदेशक के 230 मामले हैं, साकोली के 2 हजार 610 मामलों में आधार निर्षक्रय 568, दोहरे लाभार्थी 149, आय 51, बड़े लेन-देन 916, जीएसटी 97, आय विसंगति 58 और निदेशक के 739 मामले हैं। लाखनी में 1,890 मामलों में बड़े लेन-देन के 1,269 मामले प्रमुख हैं, जबकि लाखांदुर के 1,042 मामलों में 718 बड़े लेन-देन से संबंधित हैं।
अभियान की प्रगति के अनुसार 10 अगस्त को जिले में 22 हजार 706 मामले लंबित थे। यह संख्या घटकर 22 हजार 686 हुई और 24 अगस्त तक 19 हजार 862 रह गए। इस प्रकार 10 से 24 अगस्त के बीच 2 हजार 844 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।