गुंठेवारी कानून से अवैध निर्माण होंगे वैध, 25 गांवों की सरकारी भूमि प्राधिकरण को सौंपी जाएगी

Sambhajinagar MRDA Land Transfer: छत्रपति संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को 1,022 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। मापन शुल्क जमा होने से काम तेज होगा।

Sambhajinagar Urban Development: छत्रपति संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई 1,022 एकड़ (408 हेक्टेयर) शासकीय भूमि कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भूमि के मापन के लिए प्राधिकरण के भूमि अभिलेख विभाग के पास 36 लाख रुपए का शुल्क जमा करने से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में अब तेजी आने की प्रबल संभावना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने गत वर्ष मई माह में प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के 25 गांवों की यह भूमि हस्तांतरित करने मंजूरी दी थी। हालांकि, भूमि मापन शुल्क के भुगतान में देरी के चलते यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। अब चूंकि, शुल्क जमा हो गया है इसलिए भूमिअभिलेख विभाग की ओर से मापन कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, तदुपरांत भूमि औपचारिक रूप से प्राधिकरण को सौंपी जाएगी।

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले की 4 तहसीलों के कुल 313 गांव शामिल हैं, शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों का नियोजित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए अकृषक अनुमति और लेआउट स्वीकृति प्राधिकरण से लेने की बाध्यता की गई है।

इस बीच, राज्य सरकार ने हाल ही में प्राधिकरण क्षेत्र में गुंठेवारी कानून लागू करने को भी स्वीकृति दी है। इस निर्णय के चलते क्षेत्र में बने हजारों अनधिकृत निर्माणों को वैधता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सरकार की ओर से हस्तांतरित की जा रही भूमि का उपयोग स्वीकृत क्षेत्रीय व विकास योजनाओं के अनुरूप किया जाएगा। समझा जाता है कि प्राधिकरण इस भूमि का उपयोग बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के साधन के रूप में कर सकेगा।

विकास कार्यों को मिलेगी गति

भूमि के उपयोग और निस्तारण के लिए प्राधिकरण को अलग नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से प्राधिकरण क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निधि उपलब्ध होने के साथ ही विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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भूमि का तहसील अनुसार विवरण