Marathwada University ने 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिया निर्णय, बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद की मांग
Sambhaji Nagar में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की प्रमुख उपस्थिति में 'संविधान गौरव' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें सीनेट ने मराठवाड़ा के बाढ़ग्रसितों की मदद की मांग की।
छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhaji Nagar News: डॉ बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की अधिसभा (सीनेट) की बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा अभ्यास मंडल की स्थापना करने और संविधानामृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की प्रमुख उपस्थिति में ‘संविधान गौरव’ कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी।
बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद की मांग मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुए संकटों पर सीनेट सदस्यों ने संवेदना व्यक्त की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से प्रभावितों के लिए मदद की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने बाधित विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधाएं और शुल्क माफी देने में सकारात्मक भूमिका लेने का निर्णय लिया।
महात्मा फुले सभागृह में मंगलवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रा। डॉ। विजय फुलारी ने की। इस दौरान प्र-कुलपति डॉ। वाल्मीक सरवदे, अधिष्ठाता, संवैधानिक अधिकारी समेत 55 सदस्य मौजूद थे। विधायक क्षीरसागर का सत्कार बैठक की शुरुआत में अधिसभा सदस्य व बीड़ के राकां (शप) विधायक संदीप क्षीरसागर व नवनियुक्त सहसंचालक डॉ पंकजा वाघमारे का कुलपति फुलारी ने ग्रंथ भेंट देकर सत्कार किया। बैठक की सफलता के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के डॉ। कैलास पाथ्रीकर, संजय लांब व सहयोगियों ने परिश्रम किए।
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बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
बैठक की शुरुआत में मराठवाड़ा में अतिवृष्टि के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विषय पत्रिका के 9 विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसके तहत अब उत्तर-पत्रिकाओं की प्रतिलिपि संबंधित विद्यार्थियों के ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, 11:20 बजे से 12:20 बजे तक सीमित रखे गए प्रश्नोत्तर सत्र के समय पर कुछ सदस्यों ने नाराजगी भी जताई। सभी प्रस्ताव प्रा। नाना गोडबोले ने सभागृह के सामने रखे, जिन्हें सीनेट सदस्य मनोज शेवाले, केदार राहणे, अरविंद केंद्रे और रवींद्र सासमकर ने अनुमोदन दिया, संचालन कुलसचिव डॉ। प्रशांत अमृतकर ने किया।
