कुंभ पर बोले संजय शिरसाट (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Chhatrapati Sambhajinagar: जिले के सतत विकास को गति मिले और पर्यटन की ख्याति पूरे देश में बढ़े, ऐसे निर्देश जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने दिए। पालकमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इमाव मंत्री अतुल सावे, सांसद डॉ. भागवत कराड, सांसद डॉ. कल्याण काले, विधायक विक्रम काले, विधायक प्रशांत बंब, विधायक रमेश बोरणारे, विधायक विलास भुमरे, जिलाधिकारी दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पुलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण तथा अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
इस बैठक में प्रशासन ने 9,633 करोड़ का प्रस्तुत किया गया व्यापक विकास रूपरेखा, जिसमें वेरूल-छत्रपति संभाजीनगर विकास के लिए 7126 करोड़ 29 लाख और पैठण-आपेगांव के लिए 2507 करोड़ 22 रुपये का रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। अनुमानित एक करोड़ भक्त कुंभमेला अवधि में जिले में आएंगे, इसका विचार कर नियोजन किया गया है।
इसमें यातायात व्यवस्था, 130 हेक्टेयर क्षेत्र पर पार्किंग और निवास व्यवस्था का नियोजन, महामार्ग के किनारे पार्किंग स्थल, सड़क चौड़ीकरण, वन-वे मार्ग, फेरी बसें, ई-रिक्शा सेवा, डिजिटल सिग्नल, ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तथा शुद्ध पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, सूचना केंद्र, स्वच्छतागृह, अस्थायी धर्मशाला व तंबू शिविर, अन्नक्षेत्र और होटल बुकिंग के लिए क्यूआर कोड सुविधा शामिल है।
साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, महिला हेल्पलाइन, आपदा प्रतिक्रिया दल, हेलीपैड व नियंत्रण कक्ष स्थापना तथा वेरूल लेणी व मंदिर परिसर में प्रकाश योजना, मुफ्त वाई-फाई, बहुभाषी मार्गदर्शन, पर्यटक ऐप व पोर्टल, स्थानीयों को रोजगार और अधिकृत विक्रय स्टॉल की सुविधा होगी। इस अवसर पर विधायक प्रशांत बंब ने रूपरेखा सर्वसमावेशक रखने की सलाह दी।
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विधायक विक्रम काले ने पार्किंग स्थलों से सार्वजनिक परिवहन सुविधा की मांग की। सांसद डॉ. कल्याण काले ने स्थानीय उत्पादों व रोजगार अवसरों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, सांसद डॉ. कराड ने भद्रा मारुति क्षेत्र को भी शामिल करने की सलाह दी। इसके साथ मंत्री अतुल सावे ने सड़क, बिजली वितरण और पर्यटक सुविधाओं पर विशेष जोर देने की सलाह दी।
पालकमंत्री शिरसाट ने प्रशासन को तत्काल अंतिम प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस आराखड़े से जिले का सतत विकास और पर्यटन का नया अध्याय लिखा जाए। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा तत्काल अंतिम प्रस्ताव तैयार करें।
