डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटिल ( सौ. सोशल मीडिया )
Godavari Krishna Valley Corporation Meeting: गोदावरी कृष्णा घाटी महामंडल की बैठक में विभिन्न निर्णयों को मंजूरी दी गई है और ये परियोजनाएं पर्यावरण-अनुकूल सिंचाई, रोजगार, ऊर्जा उत्पादन और विकास को बढ़ावा देंगी। यह जानकारी राज्य के जल संसाधन मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शुक्रवार को यहां दी।
राज्य के जल संसाधन मंत्री (गोदावरी और कृष्णा माटी विकास महामंडल) डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिंचन भवन में एक बैठक संपन्न हुई। इसमें मराठवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इसके बाद, उन्होंने मीडिया से कर्मियों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। डॉ। विखे पाटील ने बताया कि पश्चिमी चैनल उल्हास और चैतरणा घाटी से 80 टीएमसी पानी गोदावरी घाटी में लाया जाएगा। इस पानी के आने के बाद, इसकी योजना बनाने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए मुंबई में एक कार्यशाला आयोजित की गई।
बांधों पर काम कर रहे निजी संस्थानों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने और विसीच संस्थानों ने कुछ मुद्दे उठाए। इस पर काम किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। वैनगंगा परियोजना 80 हजार कारोड़ रुपए की और गोदावरी परियोजना 70 हजार करोड़ रुपए की है। विखे पाटिल ने कहा कि इस संबंध में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। अहिल्यानगर जिले में नदियों और बांधों की मरम्मत के लिए विशेष कार्य करने का निर्णय लिया गया है। बांध में मछली पकड़ने के लिए देने की प्रक्रिया महामंडल के माध्यम से की जाएगी।
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सोनपेठ तहसील में जल संसाधन विभाग की भूमि को एक खेल परिसर के लिए और धाराशिव में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर की मांग के अनुसार, सेलू और मानवत तहसील के 54 गांवों को और जिंतूर तालुका के गांवों को पूर्णा परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
