सरकारी जमीन पर रहने वालों को मिलेंगे हक के पट्टे, अब कोई नहीं रहेगा बेघर: बावनकुले

 Chandrashekhar Bawankule: राजस्व मंत्री ने अमरावती में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार 2011 से पहले सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को मात्र 1000 रुपये की रजिस्ट्री पर जमीन के हक के पट्टे देगी।

Amravati News: शनिवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे राजस्व मंत्री व अमरावती जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने एक अति महत्वाकांशी फैसला लिया है, जिससे राज्य में सरकारी जगहों पर रहने वाले हर व्यक्ति को उस जमीन का हक का पट्टा मिलेगा।

पालकमंत्री बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्पनामा, विकासनामा प्रस्तुत करते हुए सभी बेघरों को उनके हक का घर दिलाने का वादा किया था। जिसके बाद वे अपने वादे को पूरा करते हुए राज्य में सभी सरकारी जमीनों पर रहने वाले लोगों को हक का पट्टा दिलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

पुलिस पाटिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण

अमरावती में आयोजित पुलिस पाटिल परिषद में चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस पाटिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और वे प्रशासन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पाटिल शासन और जनता के बीच सेतु बनकर प्रशासन के “आंख और कान के रूप में कार्य करते है।

सरकार का फैसला

अपराध नियंत्रण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनका योगदान अहम है, इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे, विधायक राजेश वानखडे, महापौर श्रीचंद तेजवानी, पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल आदि मान्यवर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पाटिलों का सम्मान किया गया और तीन एंबुलेंस का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही पुलिस पाटिलों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया गया।

1000 रुपये की रजिस्ट्री पर देंगे पट्टे

राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्णय पर अमल करते हुए राजस्व विभाग ने पॉलिसी तैयार की है। जो व्यक्ति 2011 के पहले से सरकारी जमीन पर रहता है उसे सिर्फ 1 हजार रुपये की रजिस्ट्ररी पर अधिकार के पट्टे दिए जाएंगे। पहले सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को ही पट्टे दिए जाते थे। किंतु अब सभी को यह पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 22 से 23 हजार लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

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वही राज्य में 15% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहने वाले गरीबो को अपना घर बनाने के लिए रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। सभी जगहों पर पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन जहां संभव नहीं होगा ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों को अन्य स्थानों पर प्लॉट देकर उन्हें पुर्नवसित किया जाएगा।