Maharashtra Assembly News: महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समिति ने अपनी पहली पेपरलेस रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। समिति के अध्यक्ष और विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्णय का स्वागत किया, जिसके तहत अब आश्वासन समिति की रिपोर्ट विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे लोकप्रतिनिधियों और प्रशासन के कामकाज को सरल और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
राणा ने कहा कि आश्वासन समिति की बैठकों में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और मंत्रालय के अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ समिति शिस्तभंग की कार्रवाई कर सकती है। यह प्रस्ताव भविष्य में विधानसभा में लाया जाएगा।
सदन में बताया गया कि बजट सत्र में विभिन्न मंत्रियों द्वारा कई आश्वासन दिए गए थे, जिनमें से कुछ पूरी तरह पूरे किए जा चुके हैं, जबकि कई अभी भी लंबित हैं। राणा ने प्रशासन से अपील की कि हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित की जाए, ताकि लंबित आश्वासनों की पूर्ति में गति लाई जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में दिए गए आश्वासन जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़े होते हैं, इसलिए मंत्रियों को अपने विभागों के साथ नियमित बैठकें कर स्पष्ट दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। इससे लंबित आश्वासनों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी लाई जा सकेगी।
