अमरावती: किसानों को राहत देने के लिए कर्जमाफी का दायरा बढ़ाने की मांग, बच्चू कडू ने दी आंदोलन की चेतावनी

MLA Bachchu Kadu: अमरावती जिला बैंक के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने 'होलकर कर्जमुक्ति योजना' बड़े सुधारों की मांग की है। उन्होंने मांगें न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

Bachchu Kadu Demands Amravati Press Conference: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमुक्ति योजना में व्यापक सुधार करने तथा अधिक से अधिक किसानों को राहत देने की मांग को लेकर राज्य सरकार के समक्ष विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और सहकार मंत्री से योजना की शर्तों में संशोधन कर किसानों को व्यापक लाभदिया जाना चाहिए।

ऐसी मांग प्रेसवार्ता के माध्यम से अमरावती जिला बैंक के अध्यक्ष व शिंदे सेना के विधायक बच्चू कडू ने कही। इस दौरान उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे सहित सुनिल वर्हाडे व बैंक संचालक मंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे।

किसानों को राहत

सोमवार को अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान कडू ने बताया कि सरकार द्वारा घोषित कर्जमाफी किसानों के लिए राहतकारी कदम है, लेकिन वर्तमान योजना में कई त्रुटियां हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसान लाभ से वंचित रह गए हैं।

मांग की गई है कि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना के बाद पुनः कर्जग्रस्त हुए किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की सीमा बढ़ाई जाए तथा दो लाख रुपये से अधिक कर्ज वाले किसानों को भी राहत दी जाए।

साथ ही नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए दिए जाने वाले 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन अनुदान को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की मांग की है। साथ ही विधवा, आत्महत्या प्रभावित परिवारों की महिलाओं, दिव्यांग किसानों तथा मृत खाताधारकों के ऋण को पूरी तरह माफ करने की मांग की गई है।

योजना से वंचित किसानों के लिए विशेष अभियान

प्रेसवार्ता में वर्ष 1996 से अब तक विभिन्न कर्जमाफी योजनाओं से वंचित रहे किसानों के लिए विशेष अभियान चलाकर चरणबद्ध संपूर्ण कर्जमाफी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए आगामी तीन वर्षों तक राज्य बजट में प्रतिवर्ष 25 हजार करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था करने की मांग की गई है।

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इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 और महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना-2019 के पात्र किसानों के खातों में अब तक लंबित कर्जमाफी एवं प्रोत्साहन राशि तत्काल जमा कराने की मांग भी उठाई गई है।

वही कडू ने प्रेसवार्ता के दौरान चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना को अधिक समावेशी और किसान हितैषी बनाकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है।