अमरावती शहर के विकास के लिए 15 करोड़ मंजूर, सड़कों और उद्यानों का होगा कायाकल्प

Amravati City Development: अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और सौंदर्याकरण के लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हेडगेवार अस्पताल परिसर विकसित किया जाएगा।
amravati municipal corporation 15-crore development fund
अमरावती महानगरपालिका(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र के विकास के लिए नगर विकास विभाग ने 15 करोड़ रुपए का विशेष फंड मंजूर किया है।

  • डॉ. हेडगेवार अस्पताल परिसर में सीमेंट सड़क, नाली और फुटपाथ निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

  • अस्पताल परिसर में ग्रीन जिम, बच्चों के खेलकूद के साधन और आधुनिक उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

Amravati Municipal Corporation: अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के नगर विकास विभाग ने 15 करोड़ रुपए का विशेष फंड मंजूर किया है।

मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शहर के विकास और सौंदर्याकरण के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। इससे शहर में विभिन्न विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। ई-निविदा से होंगे सभी काम इस संपूर्ण परियोजना का 100 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

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लेखापरीक्षण कराने के निर्देश

जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विकास कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाएं। किसी भी काम का विभाजन कर अलग-अलग कार्यादेश जारी करना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। स्वीकृत कार्य केवल सार्वजनिक मालकी वाले स्थानों पर ही किए जाएंगे तथा वे विकास प्रारूप के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, कार्यों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने और सभी कार्यों का त्रयस्थ पक्ष से लेखापरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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हेडगेवार अस्पताल परिसर में होंगे विकास कार्य

शासन द्वारा जारी विवरणपत्र के अनुसार, मंजूर राशि में से डॉ. हेडगेवार अस्पताल परिसर में सीमेंट का पक्का रास्ता, नाली और पदपथ (फुटपाथ) के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी परिसर में ग्रीन जिम, बच्चों के लिए खेलकूद के साधन और आधुनिक उद्यान विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, महानगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मरम्मत, डामरीकरण और कांक्रीटीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सभी कार्यों की कार्यान्वयन यंत्रणा सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी।