LPG Price Hike 2026: केंद्र सरकार द्वारा घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश पर शहर कांग्रेस द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात जिलाधीश को इसके विरोध में निवेदन सौंपा गया।
शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े तथा पदाधिकारियों प्रतीकात्मक चूल्हा लगाकर भोजन बनाने में आ रही तकलीफ का विरोध कर प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।
हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपये बढ़ा दिए हैं। यह दाम बढ़ोतरी खाड़ी देशों में जारी लड़ाई की वजह से वैश्विक एनर्जी के दामों में बढ़ोतरी के पृष्ठभूमि में हुई है, जिससे आम आदमी, खासकर महिलाओं और मध्यम परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि केंद्र सरकार के दाम बढ़ाने के फैसले को तुरंत रद्द किया जाए और आम लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।
इस समय पूर्व महापौर और विपक्ष के नेता मनपा विलास इंगोले और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे और पार्षद संजय शिरभाते, प्रशांत महल्ले, स्वीकृत सदस्य अनिल अग्रवाल, डॉ. अर्चना आत्राम, माला गवई, राजश्री जठाले, मैथिली पाटिल, शिल्पा राउत, किरण चंदवादकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने तिवसा में आक्रामक आंदोलन किया। महिला कांग्रेस और तहसील कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए रिक्त सिलेंडर और चूल्हा रखकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ग्रामीण महिलाओं और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से महंगाई का सामना आम नागरिकों को हो रहा है और इससे विशेष रूप से महिलाओं को नुकसान हो रहा है। इस समय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपाली काले और अन्य पदाधिकारी तहसील कार्यालय में धरना देकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सिलेंडर की कीमतों में तत्काल कमी और स्थिर आपूर्ति की मांग की।
उल्लेखनीय है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई भी रुकावट न हो और संभावित आपूर्ति संकट की स्थिति में समन्वय स्थापित करने सरकार ने जिलास्तर पर विशेष समितियां गठित करने का निर्णय लिया। इन समितियों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी और सभी सरकारी गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारी गैस आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी रखना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और रोजाना की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।