जिला प्रशासन (सौजन्य-नवभारत)
Akola News: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पहल की है। इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से पात्र किसानों को बिना किसी दस्तावेजी झंझट के ऋण मंजूरी दी जा रही है। यह सुविधा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पीएमबी अलायन्स और महाराष्ट्र शासन के त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू की गई है।
इस योजना के तहत एग्रीस्टैक डेटा प्रणाली को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे पात्र किसानों को घर बैठे ही फसल ऋण की मंजूरी मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सरल और डिजिटल है, जिससे किसानों को बैंक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जिले में यह विशेष केसीसी/फसल ऋण अभियान 31 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस दौरान पात्र किसानों को जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर फसल ऋण प्राप्त करें।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे कि किसान का आधार नंबर उसके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, किसान का पंजीयन एग्रीस्टैक रजिस्ट्री में होनी चाहिए और उसके नाम पर जमीन का स्वामित्व होना अनिवार्य है।
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इस योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, अग्रणी बैंक के प्रबंधक नितिन घोरे और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सहकारी संस्थाओं के जिला उपनिबंधक डॉ. प्रवीण एच. लोखंडे ने भी किसानों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की। यह योजना डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।
