प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Akola Illegal Tap Connections: अकोला महानगरपालिका क्षेत्र के चारों जोन में कई मोहल्लों और गलियों में अवैध नल कनेक्शन पाए गए हैं। बार-बार सूचना देने के बावजूद इन्हें वैध नहीं किया गया है। साथ ही बकाया जलकर वसूली के चलते जलापूर्ति विभाग ने पहले चरण में ऐसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति विलंब से करने का निर्णय लिया है।
शहर में 72 हजार नल कनेक्शन वैध हैं, जबकि 1 लाख 50 हजार से अधिक संपत्तियां मौजूद हैं। संपत्तियों की तुलना में नल कनेक्शन की संख्या कम होने से अब भी हजारों नल कनेक्शन अवैध हैं। जलापूर्ति योजना चलाने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जलकर वसूली अपेक्षाकृत कम है। महानगरपालिका को 80 करोड़ रुपये की थकीत पानीपट्टी वसूल करनी है।
जलापूर्ति विभाग ने अवैध नल कनेक्शन वाले पॉकेट्स की पहचान कर ली है। इन नल कनेक्शनों को तोड़ने की कार्रवाई करने पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और पुलिस बंदोबस्त की आवश्यकता होती है, जो हर बार उपलब्ध नहीं हो पाता।
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अकाला महानगरपालिका समाधान के तौर पर पहले चरण में ऐसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति विलंब से करने का निर्णय लिया गया है। जहां अन्य क्षेत्रों में पांच दिन के अंतराल पर पानी दिया जाएगा, वहीं अवैध नल कनेक्शन वाले क्षेत्रों में दस से बारह दिन के अंतराल पर पानी आपूर्ति होगी। यदि इसके बाद भी नल कनेक्शन वैध नहीं किए गए तो दूसरे चरण में इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
आगामी कुछ महीनों में महानगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। 2017 में चुने गए नगरसेवक वर्तमान में पद पर नहीं हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों से उन्हें अपने वार्ड की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ रहा है और कई बार निजी खर्च भी करना पड़ता है।
अब चुनाव नजदीक आने पर जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति विलंब से होगी, वहां के नागरिक संबंधित नगरसेवकों से शिकायत करेंगे। इससे इच्छुक और पूर्व नगरसेवकों की स्थिति कठिन होने की संभावना स्पष्ट है।
