अकोला रेलवे स्टेशन को मिला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का दर्जा, सांसद धोत्रे की मांग पर केंद्र का फैसला

Akola Railway Station को गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसानों, उद्योगों और लॉजिस्टिक सेक्टर को लाभ होगा तथा जिले में रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी।

Cargo Terminal Akola Railway Station: वर्ष 2025 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अकोला जिले के विकास को गति देने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सांसद अनूप धोत्रे की सातत्यपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए अकोला रेलवे स्टेशन को गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

सांसद अनूप धोत्रे ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल अकोला शहर के विकास को दिशा देगी, बल्कि किसानों और उद्योगों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

किसानों और उद्योगों के लिए लाभकारी

इस परियोजना के माध्यम से किसानों की उपज को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विमान सेवा से लेकर आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं किसानों के माल को देश और विदेश की बाजारों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। अकोला जिले के प्याज, केला और तुअर दाल जैसी फसलों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लंबित यह मांग अब पूरी हुई है और काम की शुरुआत हो चुकी है। सांसद धोत्रे ने कहा कि यह परियोजना अकोला महानगरपालिका चुनाव से पूर्व अकोला नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और जिले के उद्योग-धंधों को नई दिशा मिलेगी।

स्वारस्य अभिव्यक्ति (EOI) जारी

मध्य रेलवे के भुसावल विभाग ने GCT नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत अकोला रेलवे भूमि पर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करने के लिए स्वारस्य अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है। EOI अधिसूचना क्रमांक BSL/C/GDS/GCT/AK/EOI/2025 वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी की गई है। इसमें लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, कार्गो/वेयरहाउसिंग कंपनियां, फ्रेट फॉरवर्डर्स, कंटेनर सर्विसेस, बल्क कमोडिटी ट्रांसपोर्टर्स और अन्य मालवाहतूक व्यवसाय से जुड़े पक्षों को आमंत्रित किया गया है।

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EOI दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि इच्छुक कंपनियाँ भारतीय रेल के साथ लाइसेंस करार करने हेतु अपनी स्वारस्य अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकती हैं। संभावित बोलीदारों को सलाह दी गई है कि वे दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ही आवेदन करें। यह दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है। भुसावल विभाग को अधिकार है कि प्राप्त किसी भी या सभी EOI को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

विकास की नई दिशा

सांसद अनूप धोत्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से अकोला शहर और जिले के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने अकोला नागरिकों और किसानों को यह सौगात मिलने पर धन्यवाद व्यक्त किया। अकोला रेलवे स्टेशन पर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना से जिले के किसानों को बेहतर बाजार सुविधा, उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना अकोला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।