

Highlights:
उज्जैन की बड़नगर जनपद पंचायत में कमीशनखोरी के आरोप।
जनपद अध्यक्ष के पति उमराव सिंह राठौर पर गंभीर आरोप।
चेकडैम के लिए स्वीकृत 5 लाख में से 1 लाख कमीशन देने का दावा।
भाजपा के ही जनपद सदस्यों ने 20 से 30% कमीशन का आरोप लगाया।
महिला जनप्रतिनिधि के कामकाज में पति के हस्तक्षेप पर भी सवाल।
Ujjain Badnagar Janpad Panchayat Commission Scam Allegations : मध्यप्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता के दावों के बीच उज्जैन जिले की बड़नगर जनपद पंचायत में विकास कार्यों की राशि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति उमराव सिंह राठौर पर ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि जारी कराने के एवज में लाखों रुपये कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगे हैं।
खास बात यह है कि ये आरोप विपक्ष नहीं, बल्कि भाजपा के ही जनपद सदस्य और पदाधिकारी लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशनखोरी की बात कही है।
जनपद पंचायत के चिकली वार्ड क्रमांक 23 के सदस्य भरत चौहान ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में चेकडैम निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कराई थी, लेकिन संबंधित सरपंच और सचिव ने उन्हें बताया कि यह राशि जनपद अध्यक्ष की ओर से दी गई है, क्योंकि इसके बदले एक लाख रुपये कमीशन दिया गया है।
भरत चौहान का कहना है कि यह राशि उनके मद से स्वीकृत हुई थी, इसके बावजूद उसे अध्यक्ष की ओर से दी गई राशि बताया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में जनपद पंचायत में कई बार आपत्ति दर्ज कराई और लिखित शिकायत देकर राशि रोकने की मांग भी की, लेकिन उनके विरोध के बावजूद राशि जारी कर दी गई।
जनपद सदस्य भारत चौहान ने बताया की ग्राम पंचायत कुलावदा के सरपंच सूरजमल राठौर का कहना है कि चेकडैम निर्माण के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत कराए गए थे। इसके एवज में जनपद अध्यक्ष पति को एक लाख रुपये दिए गए। उन्होंने कहा की कमीशन देने के बावजूद राशि को अपना अधिकार बताते हुए सवाल उठाए हैं।
भाजपा किसान मोर्चा बड़नगर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य जुझार सिंह राठौर ने भी जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जनपद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है, ऐसे में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उनका आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के स्थान पर उनके पति कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने 20 से 30 प्रतिशत कमीशन की शर्त होने का भी आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र में इस कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है।
बड़नगर जनपद पंचायत में कमीशनखोरी के इन आरोपों ने स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब भाजपा के ही जनपद सदस्य और पदाधिकारी अपनी ही पार्टी से जुड़े जनपद पंचायत नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो मामला और गंभीर हो जाता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी और भाजपा संगठन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पंचायतों में स्वीकृत विकास राशि और कथित लेन-देन का हिसाब सामने आएगा?