MP हाईकोर्ट ने खारिज की CSP नेहा पच्चीसिया की याचिका, एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

Neha Pachisia Case High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज।
MP High Court Rejects Neha Pachisia Petition
आरोपी सीएसपी नेहा पच्चीसिया (सोर्स- सोशल मीडिया)
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HIGHLIGHTS:

  • फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को MP हाईकोर्ट से बड़ा झटका।

  • एफआईआर निरस्त कराने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट की युगलपीठ ने की खारिज।

  • हत्या की जांच के दौरान आरोपी पर दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप।

MP High Court Rejects Neha Pachisia Petition: मध्य प्रदेश में कटनी में पदस्थ रही फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए दायर याचिका को हाईकोर्ट की युगलपीठ ने खारिज कर दिया है।

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस स्तर पर आपराधिक जांच रोकना उचित नहीं है। इस मामले में तीन फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप

मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र का है। यहां 1 अप्रैल 2026 को खेत में छब्बू कोल का शव मिला था। मामले की जांच महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया कर रही थीं। जांच के बाद रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि जांच के दौरान महिला सीएसपी ने रमेश लोधी पर दबाव बनाकर 15 अप्रैल 2026 को उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई थी।

डिफॉल्ट जमानत का मिला लाभ, तीन लोगों पर एफआईआर

आरोपों के मुताबिक, निर्धारित समय सीमा में चालान पेश नहीं होने के कारण हत्या के आरोपी रमेश लोधी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया। इसके बाद शिकायत पर जांच की गई और 19 अगस्त 2026 को महिला सीएसपी समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। एसआईटी की अनुशंसा पर तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।

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महिला सीएसपी ने बताया बदले की भावना से की गई कार्रवाई

नेहा पच्चीसिया की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि हत्या के मामले की जांच के कारण उन्हें बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। उन्होंने बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन के आधार पर लगाए गए आरोपों को भी चुनौती दी। उनका कहना था कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने जांच रोकने से किया इनकार

वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रारंभिक जांच के बाद 20 अगस्त 2026 को एसआईटी का गठन किया गया था। फिलहाल जांच में बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद युगलपीठ ने कहा कि मामला हत्या की जांच के दौरान कथित रूप से पुलिस पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है। ऐसे में आपराधिक जांच रोकना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की याचिका खारिज कर दी।

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