इंदौर में अवैध नल कनेक्शनों पर नगर निगम का शिकंजा, 85 वार्डों में घर-घर सर्वे किया शुरू

Indore Municipal Corporation Survey: इंदौर में एक लाख से अधिक अवैध नल कनेक्शनों पर नगर निगम का शिकंजा। सभी 85 वार्डों में घर-घर सर्वे शुरू, 2,500 से 15 हजार रुपये शुल्क देकर वैध कराने का मौका।
Indore Municipal Corporation teams conducting a door-to-door survey to identify illegal water connections.
इंदौर नगर निगम मुख्यालय फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
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HIGHLIGHTS:

  • इंदौर में पानी की चोरी और अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया अभियान।

  • सभी 85 वार्डों में घर-घर पहुंचकर जल कनेक्शनों का सर्वे कर रही निगम की टीमें।

  • शहर में ढाई लाख वैध कनेक्शन, एक लाख से अधिक अवैध कनेक्शन होने का अनुमान।

  • 2,500 से 15 हजार रुपये तक शुल्क देकर अवैध कनेक्शन करा सकेंगे वैध।

Indore Illegal Water Connections Survey: इंदौर में पानी की चोरी और अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। शहर में एक लाख से अधिक अवैध जल कनेक्शन होने के अनुमान के बीच निगम ने सभी 85 वार्डों में घर-घर सर्वे अभियान शुरू किया है।

सोमवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत निगम की टीमें घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जल कनेक्शनों की जांच कर रही हैं। इस दौरान अवैध कनेक्शनों को चिह्नित कर उन्हें वैध कराने का मौका भी दिया जा रहा है।

ढाई लाख वैध कनेक्शन, एक लाख से ज्यादा अवैध होने का अनुमान

नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में करीब ढाई लाख वैध जल कनेक्शन दर्ज हैं। वहीं, इसके अलावा एक लाख से अधिक अवैध कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। इन कनेक्शनों के कारण निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही जल वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अब सर्वे के जरिए निगम इन कनेक्शनों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति का पता लगाने में जुटा है।

2,500 से 15 हजार रुपये देकर करा सकेंगे कनेक्शन वैध

नगर निगम ने इंदौर शहर में अवैध नल कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उन्हें नियमित कराने का अवसर दिया है। इसके लिए 2,500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा कर उपभोक्ता अपने कनेक्शन को वैध करा सकेंगे। निगम का उद्देश्य अवैध कनेक्शनों को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल कर जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करना और राजस्व में बढ़ोतरी करना है।

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समय सीमा के बाद होगी कार्रवाई, काटे जाएंगे अवैध कनेक्शन

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन वैध नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के दौरान अवैध कनेक्शन मिलने पर उन्हें काटा जा सकता है। इसके अलावा संबंधित उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कहा

इस अभियान को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर में जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने और पानी की चोरी रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। सभी 85 वार्डों में सर्वे के माध्यम से अवैध कनेक्शनों की पहचान की जाएगी और लोगों को अपने कनेक्शन वैध कराने का अवसर दिया जाएगा।

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