भागीरथपुरा दूषित जल मामला: पीड़ित परिवारों के घर जाएगी कांग्रेस; सड़क से न्यायलय तक लड़ाई का किया ऐलान

Bhagirathpura Water Contamination Case: इंदौर भागीरथपुरा दूषित जल मामला एक बार फिर से चर्चाओ में आने वाला है, इसे लेकर अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कहा- सड़क से कोर्ट तक जाएगी लड़ाई।
Congress announces legal and street fight over Bhagirathpura water tragedy
भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते कांग्रेस नेता(सोर्स- सोशल मीडिया)
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Congress Meets Affected Families In Indore: भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों के साथ न्याय की लड़ाई तेज करने का ऐलान किया है।

भागीरथपुरा में कांग्रेस की पीड़ित परिवारों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बैठक में पीड़ित परिवारों की प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस ने अपनी बात रखी। इनमें मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग शामिल है।

4 अक्टूबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात

कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया गया कि 4 अक्टूबर, रविवार को भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से घर घर जाकर मुलाकात की जाएगी। इस दौरान परिवारों की समस्याएं और उनकी मांगें सुनी जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि पीड़ित परिवारों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।

"पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन सड़क से लेकर न्यायालय तक ले जाया जाएगा"

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को सड़क से लेकर न्यायालय तक ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही गई है।

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न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई

कांग्रेस ने दावा किया कि भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाई जाती रहेगी। पार्टी की ओर से मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर लगातार दबाव बनाए रखने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट में सामने आई रिपोर्ट के बाद विवाद

भागीरथपुरा मामले को लेकर हाईकोर्ट में सामने आई जाँच रिपोर्ट के बाद विवाद फिर से शुरू हुआ है, कांग्रेस का आरोप है इस रिपोर्ट में जनप्रतिनिधियों को बचाया गया है, जबकि पुरे मामले में जनप्रतिनिधियों की ही लापरवाही सामने आ रही थी, अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है ।

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