

Highlights:
हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में बिस्तर पर लेटे दिखे थे टीएनसीपी अधिकारी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अमित गजभिये को किया निलंबित।
हाफ पैंट पहनकर सुनवाई में शामिल होने पर अदालत ने जताई थी नाराजगी।
आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में मांगा था जवाब
TNCP Joint Director Amit Kumar Gajbhiye Suspended : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। वे भोपाल में पदस्थ थे। 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान वे बिस्तर पर लेटे हुए हाफ पैंट पहने नजर आए थे।
कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए थे। हाईकोर्ट ने उनके इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
यह मामला 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई का है। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ के सामने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान संयुक्त संचालक अमित गजभिये कैमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। उन्होंने हाफपैंट पहनी हुई थी और सुनवाई के दौरान ही शर्ट के बटन बंद करते नजर आए। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना।
अधिकारी के व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। अदालत ने नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही राज्य सरकार को अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
पूरा मामला जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन की अवमानना याचिका से जुड़ा है। कंपनी का कहना था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि टीएनसीपी के विभागीय रिकॉर्ड और नक्शे में इसे औद्योगिक बताया गया है। कंपनी ने इस विसंगति को सुधारने के लिए विभाग में आवेदन दिया था, लेकिन लंबे समय तक समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले में 3 अक्टूबर 2025 को टीएनसीपी जबलपुर के संयुक्त संचालक ने भोपाल स्थित संचालनालय के संयुक्त संचालक (आईटी) को रिकॉर्ड में त्रुटि सुधारने की अनुशंसा भेजी थी। इसके बावजूद मामला लंबित रहा। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अमित गजभिये को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंपनी को भूमि उपयोग संबंधी रिकॉर्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। विभाग को सात दिन के भीतर आवेदन अपलोड कराने और स्वीकार कराने में सहयोग करना होगा। इसके बाद चार सप्ताह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। अब अधिकारी के निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई और अदालत में पेश किए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी।