MP विधानसभा: UCC के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक आतिफ अकील, विश्वास सारंग ने दिया जवाब

Congress UCC Protest : मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने मुस्लिम समुदाय को UCC से बाहर रखने की मांग की, जबकि मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति की नसीहत दी।

MP Assembly Monsoon Session : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील UCC के विरोध में काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से कई मांगें रखीं। वहीं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत देते हुए सरकार का पक्ष रखा।

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि जिस तरह अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखा गया है, उसी तरह मुस्लिम समुदाय को भी इससे बाहर रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है और इसी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

बाबा साहब के संविधान का किया जिक्र

आतिफ अकील ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि UCC लागू करते समय इस संवैधानिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने इस दौरान एक और मांग रखते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर भी विचार करे।

कांग्रेस के प्रदर्शन पर सारंग की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे के समाधान के लिए पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सरकार जनहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और कांग्रेस को केवल विरोध की राजनीति करने के बजाय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए।

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UCC पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान UCC को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सदन के भीतर भी तीखी बहस होने की संभावना है।