Highlights :
MP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद।
एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव बनाए जाने पर अजय दुबे की आपत्ति।
नोटशीट में अतिरिक्त प्रभार और अंतिम आदेश में पूर्णकालिक नियुक्ति का आरोप।
अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी की भूमिका पर भी शिकायत।
नियुक्ति आदेश निरस्त करने और जांच कराने की मांग।
MP Pollution Control Board Appointment Controversy : एमपी के पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उच्च पदस्थ नियुक्तियों को लेकर विवाद सामने आया है। विभाग की ओर से 6 नवंबर को जारी आदेश में मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजकर आदेश निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अजय दुबे की शिकायत के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने विभागीय नोटशीट में प्रस्ताव रखा था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी को उपलब्ध नहीं करा पाता है तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का केवल अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद सीएम ने भी इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था। आरोप है कि मंजूरी केवल अस्थायी प्रभार के लिए थी लेकिन 6 नवंबर को जारी अंतिम आदेश में एचएस मालवीय को जल अधिनियम, 1974 की धारा 4 (2) (फ) का उल्लेख करते हुए पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। दुबे ने इसे स्वीकृत प्रस्ताव से अलग निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अनुमोदन की अवहेलना का आरोप लगाया है।
शिकायत में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का पूर्णकालिक पद महत्वपूर्ण है और इसे निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया से भरा जाना चाहिए। अजय दुबे का आरोप है कि अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी के आधार पर नियमित और पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश जारी करना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नियुक्ति की वैधानिकता और चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।
अजय दुबे के मुताबिक अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी की भूमिका को लेकर 4 नवंबर 2026 को भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या राजपत्र अधिसूचना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि उनके कथित कार्यकाल के दौरान उद्योगों को नियम विरुद्ध अनुमतियां दी गईं तथा दंडात्मक आदेश और स्थानांतरण जारी किए गए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
अजय दुबे ने अपनी शिकायत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें रखी हैं।
6 नवंबर को जारी एचएस मालवीय की पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्ति का आदेश निरस्त किया जाए।
अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ शासन के साथ धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए।
आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
नियुक्ति प्रक्रिया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामकाज से जुड़े निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।