सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मोहन सरकार ने 1.24 लाख पदों को मंजूरी दी।
ऊर्जा विभाग में 52 हजार और स्वास्थ्य विभाग में 47 हजार पद स्वीकृत।
महिला एवं बाल विकास में 13,200 और गृह विभाग में 9,662 पद शामिल।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश में नए भर्ती बोर्ड का गठन प्रस्तावित।
नियमित, संविदा और आउटसोर्स पद शामिल।
Madhya Pradesh Government Approves 1.24 Lakh Posts: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1.24 लाख नए पदों को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गृह और परिवहन जैसे विभाग शामिल हैं।
इसके साथ ही सरकार नए भर्ती बोर्ड और प्रशासनिक संस्थाएं तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है। हालांकि, इन पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं को संबंधित विभागों की भर्ती अधिसूचनाओं का इंतजार करना होगा। स्वीकृत पदों और वास्तविक भर्ती प्रक्रिया के बीच का अंतर समझना भी जरूरी है।
मोहन यादव सरकार ने अलग-अलग विभागों में बड़े पैमाने पर पद स्वीकृत किए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ऊर्जा विभाग में 52 हजार और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 47 हजार पद शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में 13,200, गृह विभाग में 9,662 और परिवहन विभाग में 1,800 पद मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा तीन नए जिलों के लिए 1,240 पद स्वीकृत हैं। इन आंकड़ों से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के विस्तार की योजना का संकेत मिलता है।
मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन प्रस्तावित है। इसके गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। फिलहाल बोर्ड का गठन बाकी है, इसलिए पुलिस भर्ती की तारीखों और पदों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। पुलिस में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बोर्ड की प्रगति महत्वपूर्ण रहेगी।
ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इन क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने पर अलग-अलग योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, पदों की संख्या से यह तय नहीं होता कि कितनी भर्तियां एक साथ निकलेंगी या किन शैक्षणिक योग्यताओं की जरूरत होगी। उम्मीदवारों को विभागवार भर्ती विज्ञापन, पात्रता और आवेदन की अंतिम तारीख की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करनी चाहिए।
सरकार की ओर से मंजूर पदों में नियमित नियुक्तियों के साथ संविदा और आउटसोर्स पद भी शामिल हैं। इसलिए 1.24 लाख पदों को एक साथ निकलने वाली सरकारी नौकरियों की संख्या मानना सही नहीं होगा। भर्ती की वास्तविक स्थिति विभागों की अधिसूचनाओं और नियुक्ति कार्यक्रम से स्पष्ट होगी। युवाओं के लिए अगला अहम पड़ाव यही है कि सरकार स्वीकृत पदों पर भर्ती कब शुरू करती है और आवेदन प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।