MP Contract Employees Regularisation: मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में कार्यरत करीब 6 हजार संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए रिक्त नियमित पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस प्रक्रिया को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कर्मचारियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, जबकि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होंगे।
विभागीय परीक्षा के अलावा कर्मचारियों के अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षा में निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक भी दिए जाएंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर रिक्त नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए। इससे प्रदेशभर में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को स्थायी सेवा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा से मांग की है कि ऊर्जा विभाग की तर्ज पर प्रदेश के सभी 54 विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए भी विभागीय परीक्षा आयोजित कर नियमित नियुक्ति दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि अन्य विभागों में भी अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने की व्यवस्था लागू की जाए।
ऊर्जा विभाग के इस निर्णय के बाद विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो हजारों कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बाद नियमित नियुक्ति का लाभ मिलेगा।
