मोहन सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश, 7,765.76 करोड़ रुपये का प्रावधान, आज होगी विधानसभा में चर्चा

Madhya Pradesh Budget News : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 7,765.76 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। नर्मदा घाटी विकास, PWD, सिंचाई, सड़क और शिक्षा पर फोकस रहा।

MP Supplementary Budget 2026: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। कुल 7,765.76 करोड़ रुपए के इस बजट में अधोसंरचना विकास, सिंचाई परियोजनाओं, सड़क निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस अनुपूरक बजट पर बुधवार को विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी।

सरकार ने अनुपूरक बजट में 907.59 करोड़ रुपए राजस्व मद और 6,858.18 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के लिए निर्धारित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार का फोकस दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग को सबसे बड़ा आवंटन

अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग सिंचाई परियोजनाओं को गति देने और भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित भुगतानों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य विभाग को 2,220.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

सड़क, पुल और परिवहन परियोजनाओं को बढ़ावा

प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को 1,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से सड़क, पुल और रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) सहित विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं, परिवहन क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए 101 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कृषि, शिक्षा और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान

कृषि विभाग को 352.69 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें भावांतर एवं फ्लैट रेट योजना के लिए 313.18 करोड़ रुपए तथा कपास प्रोत्साहन योजना के लिए 39.51 करोड़ रुपए शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप वितरण के लिए 58.07 करोड़ रुपए और पीएम-उषा योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पुलिस आधुनिकीकरण और अन्य विभागों को भी मिला बजट

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के लिए 98.83 करोड़ रुपए तथा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 58.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग को 30 करोड़, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को 25 करोड़, जल संसाधन विभाग को 10 करोड़ और घुमंतू-अर्धघुमंतू कल्याण विभाग को 6.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ये भी पढ़ें : MP विधानसभा: मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, उमंग सिंघार और विजयवर्गीय में बहस

आज विधानसभा में होगी बजट पर चर्चा

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पहले अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने, अधोसंरचना मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।