MP News: मोहन कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए 30,055 करोड़ रुपये मंजूर

Madhya Pradesh Cabinet News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ₹30,055 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई हैं। जिससा फायदा किसानों से लेकर आम जन को मिलेगा।

MP Cabinet Big Decisions: मध्य प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को गति देने के लिए मोहन कैबिनेट ने कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में विभिन्न वर्गों के हित में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में वृद्धजन, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर संचालन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

अगले पांच साल तक जारी रहेगी फसल बीमा योजना

मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि फसल हानि या क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहे।

दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए इतनी राशी स्वीकृत

मोहन कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अगले 5 वर्षों के संचालन हेतु 2,123.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। योजना के तहत पात्र कल्याणी महिलाओं को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 13,061 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

योजना के तहत मिलेंगे इतने रुपये

योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी (विधवा) महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं 50 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहिता को योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

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मंत्रिपरिषद ने लिया यह बड़ा फैसला

मंत्रिपरिषद ने सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए कुल 593 करोड़ 24 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसके तहत सिवनी की बंडोल योजना की लागत 232 करोड़ 57 लाख रुपये से बढ़ाकर 266 करोड़ 17 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की लागत 237 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 327 करोड़ 7 लाख रुपये मंजूर की गई है।