मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: जल संरक्षण योजनाओं को 5 साल का एक्सटेंशन, भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

Mohan Yadav Cabinet : कैबिनेट ने जल संरक्षण योजनाओं को 5 साल का विस्तार, भोपाल में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी।

MP Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार और तकनीकी नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जल संरक्षण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, भोपाल में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और युवाओं से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में सीधी और नरसिंहपुर के जल संरक्षण कार्यों की सराहना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी।

भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भोपाल स्थित IISER में 85.51 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यहां ड्रोन तकनीक, रिसर्च और आधुनिक तकनीकी नवाचार पर काम होगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना को भी 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा। सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी तैयार करेगी।

‘जन विश्वास अधिनियम’ से कारोबारियों को राहत

कैबिनेट ने खाद्य विभाग में ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत कारोबारियों को बार-बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। एक बार पंजीकरण कराने के बाद वे लगातार अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में रिकॉर्ड प्रमोशन और नई भर्तियां

सरकार ने बताया कि पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 9,662 नए पदों को मंजूरी मिली है, जबकि अगले दो वर्षों में 18,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय और मंदसौर के विधि विभाग में भी नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य को ₹7,000 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।

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पूर्व सीएम को दी गई बधाई

कैबिनेट मीटिंग में गुरु पूर्णिमा पर ‘महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व’ मनाने और प्रदेशभर में सांदीपनि स्कूलों के लोकार्पण का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाए जाने और अशोक वर्णवाल को मुख्य सचिव का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं भी दीं।