MP Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सिंचाई और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद MSME मंत्री चेतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, बैठक में 24,500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की कुछ सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण वन विभाग, गृह (पुलिस), जेल विभाग और अन्य सुरक्षा सेवाओं में दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले 9 वर्षों से लंबित 900 अनुकंपा नियुक्तियों को पूरा करने की जानकारी दी गई। कैबिनेट ने सभी विभागों को लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में मोहन कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म राशि सीधे बैंक खातों में भेजने का फैसला किया है। इस साल प्रत्येक छात्र को 600 रुपये DBT के माध्यम से मिलेंगे। सरकार अगले शैक्षणिक सत्र के लिए यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना तैयार करेगी। घुमंतू समुदाय के विद्यार्थियों के छात्रावासों में 1 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने 105 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण और उन्नयन कार्य को मंजूरी दी है। इसके साथ ही दतिया सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। रामपुरा-मनासा सिंचाई परियोजना का काम वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। न्यायालय भवनों के निर्माण और अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक की निरंतरता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी दी गई।
कैबिनेट में प्रदेश में सुगम परिवहन योजना शुरू करने का फैसला भी लिया गया। सरकार के मुताबिक, यह प्रदेशवासियों की 21 साल पुरानी मांग से जुड़ी योजना है। वहीं भोपाल के आगामी मास्टर प्लान को लेकर जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने 3,313 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। सिंगरौली जिले में 372 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज को अंतिम मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आगामी उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए क्षिप्रा नदी की सफाई और पानी को स्वच्छ रखने के लिए विशेष कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई है।
एमपी कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की पांच नई धरोहरों के UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों/प्रस्तावों में शामिल होने का भी उल्लेख किया गया। सरकार के मुताबिक इससे प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालिया प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने पर कैबिनेट ने प्रसन्नता जताई और खिलाड़ियों को बधाई दी।
