मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, 1550 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति

Mohan Cabinet Decision: भोपाल में मोहन कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, गेहूं उपार्जन और छात्रवृत्ति से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

Mohan Cabinet Decision: भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में वंदेमातरम गायन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही ग्रेजुएशन स्तर की छात्रवृत्ति में ओबीसी वर्ग के लिए 1,550 रुपए प्रतिमाह की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया है।

मंत्री चैतन्य कश्यप ने मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा ‘MP में चीतों के बाद अब वन्य जीव संरक्षण में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कन्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भेंसों को छोड़ा है। गेहूं का ऊपार्जन शुरू हो चुका है। 100 लाख टन गेहूं का ऊपार्जन करने की अनुमति दी गई है। शनिवार को भी गेहूं उपार्जन होगा। अब तक 29.31 लाख मैट्रिक टन गेंहू का उपार्जन हुआ है और 2546 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। प्रदेश में बारदाने की कोई कमी नहीं है।’

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संदीपनी स्कूलों की परफॉर्मेंस शानदार

इसके साथ ही उन्होंने कहा ‘बोर्ड रिजल्ट ने बता दिया है कि सांदीपनि स्कूलों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर एमपी सरकार के बढ़ते कदम को दर्शाती है। CM मोहन यादव ने लोगों से अपील की है कि स्व जनगणना के फॉर्म ज्यादा से ज्यादा लोग भरें।

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कैबिनेट में लिए गए ये फैसले

• लोक निर्माण विभाग के लिए 53 हजार करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी
• गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में PG की सीटें बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए राशि मंजूर
•  मध्य प्रदेश ने देश में सबसे पहले नारी शक्ति वंदन के आरक्षण मुद्दे को एक संकल्प के रूप में पारित किया।
• स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
• लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई है, जिन पर अगले 5 वर्षों में 26,311 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• प्रदेश के 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
• गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ रुपए और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 174 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।