महाराष्ट्र में वार्ड गठन की प्रकिया शुरू, जानें कब होंगे स्थानीय निकाय चुनाव

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होने की संभावना है।

मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ किया था और राज्य निर्वाचन आयोग को 4 सप्ताह में इसे अधिसूचित करने का आदेश दिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण मुद्दे के कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 5 साल से अधिक समय से रुके हुए थे।

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि वार्ड गठन की प्रक्रिया में करीब 70 दिन लगेंगे। इसके बाद आरक्षण होगा, जिसमें 15 दिन और लगेंगे। मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में 40 दिन और लगेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव इस साल के अंत तक हो सकते है।

नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त

बता दें कि सभी 29 नगर निगमों, 248 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में ये प्रशासकों के अधीन हैं। 27 नगर निगमों का कार्यकाल 2020-2023 के बीच समाप्त हो गया। इचलकरंजी और जालना नव निर्मित नगर निगम हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि चुनाव में देरी के कई कारण है। जिनमें ओबीसी आरक्षण, वार्ड गठन, स्थानीय निकायों में सदस्यों की संख्या, सरकार द्वारा वार्ड गठन की शक्ति लेने से संबंधित याचिकाएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को 4 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। वहीं ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दे को लेकर कहा कि यह 2022 में बांठिया आयोग की रिपोर्ट आने से पहले की स्थिति में पूर्ववत रहेगा।

स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए मार्च 2022 में बांठिया आयोग का गठन किया गया था। इसने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के भीतर ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। वाघमारे ने मुंबई के बारे में बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव मौजूदा 227 सीट के लिए होंगे, न कि 236 के लिए, जैसा कि पहले तय किया गया था।

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राजनीतिक पार्टियों ने भी शुरू की तैयारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नीति के अनुसार महायुति स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर वे अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) में कांग्रेस ने स्थानीय पार्टी नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता जयंत पाटिल ने भी अपनी पार्टी इकाई से स्थानीय चुनाव की तैयारी करने को कहा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)