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रांची : भारत सरकार के अलावा अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं। ऐसे में झारखंड सरकार भी झारखंड की महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सम्मान योजना चलाती है। इस योजना की पूरे देश में चर्चा रही। ऐसा इसलिए, क्योंकि झारखंड ऐसा पहला राज्य बना, जो महिलाओं के खाते में हर महीने में 2500 रुपये भेजने का काम किया।
साल 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ राज्य की लाखों महिलाओं को दिया जा रहा है। लेकिन अलग-अलग कारणों से योजना में लाभ ले रही कई महिलाओं के नाम भी हटा दिए गए हैं। अगर आपका नाम योजना से नहीं हटता है तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा।
मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता तय की है। इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलता है। आपको बता दें कि जिन महिलाओं ने अपना फॉर्म वेरीफाई नहीं कराया है। उन महिलाओं का नाम योजना में लाभ पाने वाली सूची से हटा दिया जाएगा।
इसलिए महिलाओं के लिए यह काम करना जरूरी होगा। जिन महिलाओं ने अब तक यह काम नहीं करवाया है, उन्हें यह काम करवाना होगा। इसकी जानकारी के लिए आप योजना से जुड़े संबंधित अधिकारी से भी बात कर सकते हैं।
आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि झारखंड सरकार के निर्देश के बाद अब ऐसी महिलाओं से पैसों की वसूली की जाएगी, जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई किया था। ऐसे महिलाओं की सूची प्रखंडवार तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है।
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झारखंड के सभी जिलों में मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की गहनता से जांच की जा रही है। दरअसल आधार कार्ड से बैंक खाते का लिंक होने के बाद दोहरा लाभ लेने वालों महिलाओं के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है और सरकार इस पर काम कर रही है। जल्द ही गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी।
