मनोज सिन्हा व महबूबा मुफ्ती (डिजाइन फोटो)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान मुफ्ती ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पांच साल पहले केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद से महबूबा और सिन्हा के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है।
मुफ्ती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी के बिना कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना एक नैतिक अनिवार्यता और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हमारे पंडित भाई-बहन, जो दुखद रूप से अपनी मातृभूमि से विस्थापित हो गए हैं, उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से लौटने का अवसर प्रदान किया जाए।
पीडीपी प्रमुख ने कहा कि उनकी वापसी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, न कि केवल सरकार की। उन्होंने सोमवार को राजभवन में उपराज्यपाल को एक पत्र सौंपा, जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किए जा सकने वाले प्रयासों का विवरण दिया गया है।
मुफ्ती ने सिन्हा के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। साथ ही कहा कि सिन्हा ने दस्तावेज को पढ़ने और जो भी संभव हो उसे लागू करने का वादा किया है।
बता दें, यह कदम पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मध्य कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में आयोजित खीर भवानी मेले से एक दिन पहले उठाया है। इस वार्षिक उत्सव में सैकड़ों कश्मीरी पंडित घाटी में आते हैं।
दस्तावेज में मुफ्ती ने कहा है कि पुनर्मिलन शारीरिक रूप से आधारित और सामाजिक रूप से टिकाऊ होना चाहिए, जिसके लिए बहुस्तरीय और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। मुफ्ती ने कहा कि विस्थापित व्यक्तियों की वापसी को सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना से जोड़ा जाना चाहिए, जो समुदाय के विश्वास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने एलजी से आग्रह किया कि प्रत्येक विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवार को उनके मूल जिले में आधा कनाल सरकारी भूमि आवंटित की जानी चाहिए, जो उनकी वापसी की इच्छा पर निर्भर करती है। इस आवंटन को उचित शीर्षकों और अभिलेखों के साथ कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।
समुदाय के राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान नामांकन आधारित प्रणाली को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए दो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से बदला जाना चाहिए, जो कश्मीर घाटी में रहते हैं या मूल रूप से कश्मीर घाटी से हैं।
