कश्मीर में अलगाववाद की हार, हुर्रियत से जुड़े दो समूह मुख्यधारा में लौटे; अमित शाह बोले- पूरे कश्मीर में गूंज रही एकता की जीत
Jammu and Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र में अलगाववाद के घटते प्रभाव का प्रतिबिंब बताया। हुर्रियत से जुड़े समूहों ने नए भारत के विजन में अपनी आस्था व्यक्त की है।
श्रीनगर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की जड़ें अब कमजोर होती जा रही हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दो और समूह जेएंडके तहरीकी इस्तेकलाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकामत ने अलगाववाद को त्यागते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ के विजन पर भरोसा जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को कश्मीर में एकता और शांति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति के तहत अलगाववाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इससे पहले भी हुर्रियत से जुड़े दो अन्य संगठनों ने मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया था, जिससे जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति बहाली की उम्मीद और मजबूत हो गई है।
अलगाववाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में हुर्रियत से जुड़े 14 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर भी पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। संसद में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को पूरी सख्ती से लागू किया है। अब जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं।
Another great news from Kashmir Valley.Two more groups affiliated with the Hurriyat, namely J&K Tahreeqi Isteqlal and J&K Tahreek-I-Istiqamat, have discarded separatism and reposed their trust in the new Bharat built by PM Shri @narendramodi Ji.Under the Modi government,…
हुर्रियत से दूरी, मुख्यधारा से जुड़ने का सिलसिला जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकीकरण नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। पहले 25 मार्च को जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने हुर्रियत से नाता तोड़ने की घोषणा की थी। अब दो और संगठनों ने अलगाववाद छोड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा कि यह एक विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकार ने 2019 से 2024 तक हुर्रियत से जुड़े 14 प्रमुख संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। शाह ने कहा कि पिछली सरकारें वोट बैंक खोने के डर से आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने से बचती थीं, लेकिन मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना।
(खबर की प्रस्तुति ऐजेंसी इनपुट के साथ है)
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