केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कब होगी जनगणना, रायपुर में सवाल के जवाब में कही बड़ी बात
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहा कि सही समय पर जनगणना कराई जाएगी। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जैसे ही निर्णय हो जाएगा जनगणना कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।
- Written By: अभिषेक सिंह
गृहमंत्री अमित शाह (सोर्स-सोशल मीडिया )
रायपुर: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहा कि सही समय पर जनगणना कराई जाएगी। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जैसे ही निर्णय हो जाएगा जनगणना कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जनगणना उचित समय पर करायी जाएगी और जब इस बारे में निर्णय हो जाएगा, तब इसकी घोषणा की जाएगी। पूरे देश में एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक जनगणना के मकान सूचीकरण चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने की कवायद की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
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शाह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनगणना उचित समय पर की जाएगी। जब इस बारे में निर्णय हो जाएगा, तब हम इसकी घोषणा करेंगे। गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शनिवार को माओवाद प्रभावित राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ नक्सल समस्या पर चर्चा की।
2021 में क्यों नहीं हुई जनगणना
आपको बता दें कि भारत में जनगणना का काम अभी भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। जनगणना दशक में एक बार करायी जाती है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 से पहले जनगणना होनी थी लेकिन उस दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते यह नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही जनगणना के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है।
विपक्ष कर रहा जातिगत जनगणना की मांग
दूसरी तरफ समूचा विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने शनिवार को भी प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में जातिगत जनगणना की बात दोहराई है। यहां उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना उनके लिए राजनीतिक का मुद्दा नहीं बल्कि एक मिशन की तरह है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केन्द्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है।
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