दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला; गृह मंत्रालय से मांगे दस्तावेज

Dual Citizenship Allegations Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।

Rahul Gandhi Citizenship Case: राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह या तो स्वयं इस मामले की जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

यह मामला तब हाईकोर्ट पहुंचा जब निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।  आपको बता दें कि यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि यह मामला लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती

इस मामले की शुरुआत भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से हुई। उन्होंने लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत के 28 जनवरी 2026 के फैसले को चुनौती दी थी। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर निर्णय देने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां अब यह मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है।

राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा था कि कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर की गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

गृह मंत्रालय से भी मंगवाया रिकॉर्ड

अदालत ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिकॉर्ड भी मंगवाया था। गौरतलब है कि यह मामला पहले रायबरेली की विशेष अदालत में दायर हुआ था, जिसे 17 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में 28 जनवरी 2026 को इसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अब हाईकोर्ट का यह ताजा आदेश सामने आया है।

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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसी इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और जांच किस दिशा में जाती है।