‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर JPC का ऐलान, प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और शिंदे सहित इन दिग्गजों के नाम

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक देश, एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC)गठित हो गई है।

नई दिल्ली: लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक देश, एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC)गठित हो गई है। इस संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में राज्यसभा से 10 सदस्य और लोकसभा से 21 सदस्य शामिल होंगे। JPC में शामिल सभी सांसदों के नामों का ऐलान हो गया है।

इस समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बलूनी और अनुराग सिंह ठाकुर को जेपीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह शामिल किए गए हैं। वहीं BJP की तरफ से बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसद भाजपा से हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) से कल्याण बनर्जी का नाम है।

21 members from Lok Sabha; 10 from Rajya Sabha in Joint Parliamentary Committee (JPC) for ‘One Nation One Election’ Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tewari, Dharmendra Yadav, Kalyan Banerjee, Supriya Sule, Shrikant Eknath Shinde, Sambit Patra, Anil Baluni, Anurag Singh Thakur named… pic.twitter.com/GaZ1aw3z8m — ANI (@ANI) December 18, 2024

इस समिति को अब अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। राज्यसभा की तरफ से इस JPC के लिए 10 सांसदों के नामों की घोषणा भी जल्द की जाएगी।

इन दोनों सदनों में संख्याबल के हिसाब से इस समिति में भाजपा के सर्वाधिक सदस्य हैं। हालांकि BJP ने सदस्यों के नामों को लेकर कुछ नहीं कहा था। इस समिति में शिवसेना के लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे औब BJP MS संबित पात्रा, अनिल बलूनी और अनुराग सिंह ठाकुर नामों को शामिल किया गया है ।

माना जा रहा था कि इस समिति लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। वहीं अधिकतर दलों ने सरकार को अपनी तरफ के सदस्यों के नामों से अवगत करा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समिति के सदस्यों और प्रमुख के नामों पर अंतिम निर्णय ले लिया है।

जानकारी दें कि, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024′ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया।

वहीं सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के उपरांत ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को भी पेश किया। विपक्षी दलों ने विधेयक को संविधान के मूल ढांचे और संघवाद पर हमला बताया है। (एजेंसी इनपुट के साथ)