पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मोदी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

PM Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने धोलेरा रेल प्रोजेक्ट, खरीफ फसलों के लिए नई MSP और कोयला गैसीकरण जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को मंजूरी दी है।

PM Modi Cabinet Decisions Kharif MSP 2026-27:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र की सूरत बदलने वाले कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार का मुख्य ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने पर है।

धोलेरा बनेगा देश का नया सेमीकंडक्टर हब

कैबिनेट ने अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग 20,667 करोड़ रुपये होगी।

134 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन गुजरात के 284 गांवों के करीब 5 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी और धोलेरा को एक बड़े सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स को भी कनेक्टिविटी देगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट बेहद खास है क्योंकि इससे हर साल 0.48 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी, जो 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर प्रभाव पैदा करेगा।

किसानों के लिए MSP की बड़ी सौगात

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने साल 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को हरी झंडी दे दी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, नई MSP को उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक रखा गया है।

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Information and Broadcasting Minister @AshwiniVaishnaw is briefing the media on Union Cabinet Decisions. #CabinetDecisions pic.twitter.com/n0QhD1Ba6T — All India Radio News (@airnewsalerts) May 13, 2026

सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से देश के किसानों को लगभग 2.60 lakh करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त होगा। इस बार सरकार ने 824.41 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद का लक्ष्य रखा है जो सीधे तौर पर ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा।

कोयला गैसीकरण क्षेत्र में बड़े बदलाव

ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। भारत के पास मौजूद 200 साल के कोयला भंडार का उपयोग अब गैस बनाने में किया जाएगा। जिसमें कुल 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है।

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इसके साथ ही, महाराष्ट्र के नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कायाकल्प का रास्ता भी साफ हो गया है। इसे पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नागपुर को देश के एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित करना है, जिससे न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी बल्कि विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।