‘गब्बर सीतारमण टैक्स व्यापारियों और किसानों पर बेरहम’, पवन खेड़ा ने घेरी सरकार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सीतारमण टैक्स बताया है।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए व्यापारियों, उपभोक्ताओं और यहां तक ​​कि किसानों के लिए जीएसटी को और अधिक जटिल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कर प्रणाली को “गब्बर सीतारमण टैक्स” बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी को लागू हुए लगभग 90 महीने हो चुके हैं, लेकिन लोगों को बहुत कम राहत मिली है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां तक ​​कि किसान भी कर के बोझ से नहीं बच पाए हैं। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जीएसटी ने आम व्यापारियों, मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है, यहां तक ​​कि किसान भी इससे नहीं बच पाए हैं। जो कर बहुत आसान होना चाहिए था, वह बहुत कठिन और बेरहम हो गया है। जीएसटी गब्बर सीतारमण टैक्स है।

जीएसटी को लागू हुए 90 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हर दिन नए सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को हितधारकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ आठवीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करने के बाद आई है। यह चर्चा केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के संबंध में हुई।

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विचार-विमर्श में आगामी बजट के बारे में ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह बातचीत सरकार की वार्षिक बजट-पूर्व परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नीतियों को आकार देने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए विविध क्षेत्रों से इनपुट एकत्र करना है।

इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ-साथ वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिवों और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद थे।

2 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इससे पहले सीतारमण ने बजट-पूर्व परामर्श की अपनी श्रृंखला के हिस्से के रूप में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों से मुलाकात की।