महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी संभालेंगी कमान, BJP की तरफ से ये नेता रखेंगे अपनी बात, देखें लिस्ट

Women Reservation Bill Debate: महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आज से संसद के निचले सदन में ऐतिहासिक चर्चा शुरू हो गई है। 18 घंटे की इस मैराथन बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार।

Women Reservation Bill Debate: महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में आज से अहम चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में इस बिल पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं, चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे।

लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा। इस बिल पर कुल 18 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं और कल शाम 4 बजे वोटिंग हो सकती है।

कांग्रेस की ओर से वक्ता

कांग्रेस ने पहले दिन बोलने वाले नेताओं की सूची तय कर दी है। इनमें गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, परिणिती शिंदे, के सुरेश और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में राहुल गांधी का नाम नहीं है।

बीजेपी की ओर से वक्ता

भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। इनमें कंगना रनौत, अपराजिता सारंगी, रक्षा खडसे, तेजस्वी सूर्या और बांसुरी स्वराज शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल भी सदन को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण बिल पर होने वाली इस बहस को लेकर आज संसद में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है।

क्यों हो रहा विवाद?

महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति दो मुद्दों पर है। पहला, संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। दूसरा, सीटों के इस विस्तार और परिसीमन के लिए किसी स्पष्ट फॉर्मूले का उल्लेख न होना। परिसीमन से जुड़े विधेयक के सेक्शन 8 में केवल इतना कहा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग सीटों का पुनर्वितरण करेगा और उनके क्षेत्र तय करेगा, लेकिन सीटें किस आधार पर बढ़ाई जाएंगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर सदन में संबोधन देंगे और सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। वहीं, इस पर हुई बहस का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा। इसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।